डिजिटल तंत्रज्ञानाने भ्रष्टाचार थांबविणार

महाराष्ट्राला डिजिटल करून आधुनिकतेकडे नेण्याचा प्रारंभ राज्य सरकारने केला आहे. याअंतर्गत ४३ बिंदूला चिन्हीत केले आहे. कामे पूर्ण झाल्यानंतर सरकार सर्वांच्या मोबाईलवर उपलब्ध होईल.

महाराष्ट्रचा पुढाकार : कामात पारदर्शकता आणणार
कमल शर्मा - नागपूर
महाराष्ट्राला डिजिटल करून आधुनिकतेकडे नेण्याचा प्रारंभ राज्य सरकारने केला आहे. याअंतर्गत ४३ बिंदूला चिन्हीत केले आहे. कामे पूर्ण झाल्यानंतर सरकार सर्वांच्या मोबाईलवर उपलब्ध होईल. यासाठी १ एप्रिलपर्यंतचा कालावधी दिला आहे. कामात पारदर्शकता आणून भ्रष्टाचार थांबविण्याचा डिजिटल महाराष्ट्राचा मुख्य उद्देश आहे.
महाराष्ट्राला ई-डिजिटल राज्य बनविण्याची रणनीती तयार करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अलीकडेच उच्चस्तरीय बैठक घेतली. माहितीनुसार मुख्यमंत्र्यांनी प्रत्येक कामासाठी कालमर्यादा निश्चित केली आहे. यामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अनेक संकल्पनांचा समावेश केला आहे. यासह २०१५ ला डिजिटाईड आणि कालबद्ध सेवांचे वर्ष म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
डिजिटल महाराष्ट्रांतर्गत ‘आपले सरकार’ अंतर्गत सरकारला मोबाईलवर आणावे लागेल. २६ जानेवारीपर्यंत अप्लिकेशन तयार होईल आणि ते लोकांना आपल्या मोबाईलवर डाऊनलोड करून सरकारी कामांना समजावून घेण्यासह विचार आणि सूचनाही देता येईल. या कामासाठी मुख्यमंत्र्यांनी स्वतंत्र धोरण तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
याशिवाय सरकारने सामान्यांना मंत्रालयात येणाऱ्या अडचणी दूर करण्याचाही निर्णय घेतला आहे. यासाठी पास देण्याची प्रक्रिया अत्यंत सरळसोपी करणार आहे.
आणखी काय
नागपूर, कोल्हापूर, पुणे, नाशिक, औरंगाबादला आयटी हब बनविणार
राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशनचा प्रारंभ होणार
कर्मचाऱ्यांची हजेरी आता बायोमॅट्रिक प्रणालीने होणार
नागरिकांना ई-लॉकर, त्यामुळे पाच आवेदन जुळणार
३० जूनपर्यंत २००० दूरवरचे क्षेत्र इंटरनेटशी जोडणार
१०० ग्रामपंचायतमध्ये नागरिकांना वाय-फाय सुविधा
ठाणे, मुंबई पोलीस आयुक्त क्षेत्रात ई-चालान होणार
एलपीजी, पेन्शन आदी आधार कार्डाशी जोडणार
कोषागार केवळ पगाराचे संगणकीकृत बिल देणार
संपत्तीची लीज आणि भाडे करारासाठी ई-केवाईसी
संपत्तीच्या खरेदी-विक्रीसाठी ई-केवाईसी.
ड्रायव्हिंग लायसन्ससाठी आॅनलाईन अपॉर्इंटमेंट
म्युटेशन आणि ७/१२ प्रमाणपत्र संगणकीकृत होणार
माहितीच्या अधिकाराला आॅनलाईन करणार
मुख्यमंत्री मदत निधीला आॅनलाईन करणार
योजनांतर्गत घरांचे वितरण आॅनलाईन होणार
सायबर तपासणीसाठी राज्यात फॉरेन्सिक लॅब
ई-टेंडरचे थर्ड पार्टी आॅडिट
सरकारने निविदांमध्ये पारदर्शिता आणणयासाठी तीन लाखांपेक्षा जास्त किमतीचे काम केवळ ई-टेंडरिंगच्या माध्यमातून करण्याची घोषणा केली आहे. परंतु, डिजिटल महाराष्ट्रांतर्गत या प्रणालीचे थर्ड पार्टी आॅडिट करण्याचा सरकारचा विचार आहे. कामाच्या ईएमडी राशीला इलेक्ट्रानिक प्रणालीने जमा करण्याचा विचार आहे. त्यामुळे कुठेही भ्रष्टाचाराला वाव राहणार नाही. आॅटो रिफंड आणि पेपरलेस बँक गॅरंटीवरसुद्धा सरकार विचार करीत आहे.
सेतू कार्यालय आॅनलाईन
सरकारने राज्यातील सेतू कार्यालयांना आॅनलाईन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे सर्व आॅनलाईन पोर्टलशी जुळणार आहे. यामुळे सेवेत वेग येईल.
जबाबदारी निश्चित
वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रीय यांच्यासह अन्य वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत प्रत्येक कामाच्या मर्यादेवर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. त्यामुळे प्रत्येक कामे वेळेत होतील. मुख्यमंत्र्यांचे ओएसडी कौस्तुभ धवसे यांना योजनेचे क्रियान्वयन आणि संचालनाची जबाबदारी देण्यात आली आहे.
नागपुरातही ई-सेवा केंद्र
राज्य सरकारने नागपुरातही ई-सेवा केंद्र सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे राज्याच्या दूरवरच्या परिसरात ई-सेवा देणे शक्य होईल.
फाईल्सचा भार कमी होणार
राज्य सरकारने फाईल्सचा भार कमी करण्यासाठी माहिती तंत्रज्ञानाचा उपयोग करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याअंतर्गत आॅनलाईन अभ्यासक्रम तयार करण्यात येणार असून त्यामुळे मुलांना खेळीमेळीच्या वातावरणात अभ्यास करता येईल.
रुपये कार्डावर भर
सरकारी कार्यात जनधन योजनांतर्गत जारी होणाऱ्या रुपये कार्डाला मास्टर, व्हिसा आदी कार्डांवर प्राथमिकता देण्याचा मुख्यमंत्र्यांचा विचार आहे.