आरक्षणासाठी धनगर समाज रस्त्यावर
By Admin | Updated: August 2, 2014 02:45 IST2014-08-02T02:45:47+5:302014-08-02T02:45:47+5:30
धनगर समाजाचा समावेश अनुसूचित जमातीत करता येत नसेल, तर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष म्हणून शरद पवारांनी सत्तेतून बाहेर पडावे

आरक्षणासाठी धनगर समाज रस्त्यावर
मुंबई : ‘धनगर समाजाचा समावेश अनुसूचित जमातीत करता येत नसेल, तर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष म्हणून शरद पवारांनी सत्तेतून बाहेर पडावे आणि धनगर समाजाच्या आंदोलनाला पाठिंबा द्यावा’, असे वक्तव्य राष्ट्रीय समाज पक्षाचे अध्यक्ष महादेव जानकर यांनी केले आहे.
अनुसूचित जमातीत समावेश करण्याची मागणी करत धनगर समाज आरक्षण संघर्ष कृती समितीने शुक्रवारी भायखळ्याहून आझाद मैदानापर्यंत धडक मोर्चा काढला. गजी ढोलाच्या तालावर निघालेला मोर्चा आझाद मैदानावर पोहोचल्यानंतर त्याचे रूपांतर महासभेत झाले. त्या वेळी जानकर बोलत होते.
जानकर म्हणाले, ‘सत्तेची खुर्ची हलवल्याशिवाय धनगर समाजाची किंमत सरकारला कळणार नाही. त्यामुळे धनगर समाजाने आपले राजकीय दल मजबूत करण्याची गरज आहे. त्याशिवाय समाजाचे भले होणे शक्य नाही. आघाडी सरकारने आदिवासी आणि धनगर समाजात भांडण लावण्याचे काम केले आहे. कारण बारामतीमधील मोर्चा पाहून सरकारचे धाबे दणाणले आहे. त्यामुळे मागणया मान्य केल्या, तर अडचण आणि नाही केल्या तर खोळंबा अशी सरकारची अवस्था झाली आहे.’ अनुसूचित जमातीत समाजाचा समावेश व्हावा म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची येत्या आठ दिवसांत भेट घेणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
महायुतीची सत्ता आल्यावर एका महिन्याच्या आत धनगर समाजाचा समावेश अनुसूचित जमातीत करण्याचे आश्वासन भारतीय जनता पक्षाचे आमदार प्रकाश शेंडगे यांनी दिले. धनगर समाजाचा समावेश अनुसूचित जमातीत करण्याची नोंद महायुती तिच्या जाहीरनाम्यात करत नाही, तोपर्यंत महायुतीवरही विश्वास ठेवू नका, असे शेंडगे म्हणाले. अनुसूचित जातींच्या यादीत उल्लेख करण्यात आलेला धनगड म्हणजेच धनगर समाज आहे. राज्यात धनगड नावाची जमातच अस्तित्वात नसून अपभ्रंश झाल्याने समाजाला आरक्षणापासून वंचित राहावे लागत असल्याचे रमेश शेंडगे म्हणाले.
राज्य सरकारने तत्काळ धनगर म्हणजे धनगड हे मान्य करून आरक्षण लागू करण्यासाठी मंत्रिमंडळाची एक बैठक घेऊन निर्णय घेण्याची मागणी शेंडगे यांनी केली.
दरम्यान शनिवारपर्यंत कोणत्याही नेत्याविरोधात वक्तव्य न करण्याचे आवाहन समितीचे समन्वयक नवनाथ पडळकर यांनी केले. आठ दिवसांची मुदत सरकारने मागितली असून ती शनिवारी पूर्ण होत आहे. त्यामुळे रविवारपासून आंदोलन अधिक तीव्र करण्यासाठी कोअर कमिटीची बैठक बोलवून निर्णय घेण्यात येईल, असेही ते म्हणाले. या वेळी कार्यकर्त्यांनी घोषणाबाजी केली.
शनिवारपर्यंत सरकारने निर्णय घेतला नाही, तर रविवारपासून उग्र आंदोलन करण्याचा इशारा समितीचे अध्यक्ष हनुमंत सुळ यांनी दिला. मात्र आंदोलनाला हिंसक वळण लागून देऊ नका, असे आवाहनही त्यांनी केले आहे.
लवकरच बारामतीत समितीची बैठक पार पडेल. त्यानंतर येत्या विधानसभा निवडणुकीत कोणाला पाठिंबा द्यायचा, यावर निर्णय घेण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.
या वेळी डॉ. विकास महात्मे, आमदार अनिल गोटे, आमदार हरिभाऊ घोडके, आमदार हरिदास भदे आणि अन्य नेते उपस्थित होते.