जलयुक्त शिवारात 4 हजार कोटींचा भ्रष्टाचार, धनंजय मुंडेंचा आरोप

मुख्यमंत्र्यांची महत्वकांक्षी योजना असलेल्या जलयुक्त शिवार योजनेंतर्गत कंत्राटदारांवर चार हजार कोटींची खैरात करण्यात आली असून या भ्रष्टाचाराचा पर्दाफाश या अधिवेशनात केला जाईल

ऑनलाइन लोकमत
मुंबई, दि. 5 :- उत्तर प्रदेशच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी व बिनव्याजी कर्ज जाहीर करण्यासाठी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सरकारला भाग पाडू, असा विश्वास विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी आज व्यक्त केला. शिवसेना-भाजपमधले आरोप-प्रत्यारोप पाहता राज्यसरकारच्या स्थिरतेबद्दल जनतेच्या मनात साशंकता असल्याने मुख्यमंत्र्यांनी विश्वासदर्शक ठराव मांडून हा संशय दूर करावा, अशी मागणी त्यांनी केली. मुख्यमंत्र्यांची महत्वकांक्षी योजना असलेल्या जलयुक्त शिवार योजनेंतर्गत कंत्राटदारांवर चार हजार कोटींची खैरात करण्यात आली असून या भ्रष्टाचाराचा पर्दाफाश या अधिवेशनात केला जाईल, असेही मुंडे यांनी सांगितले.

विधीमंडळाच्या उद्यापासून सुरु होत असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला मुख्यमंत्र्यांनी आयोजित केलेल्या चहापान कार्यक्रमावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय विरोधी पक्षांनी आज संयुक्तपणे घेतला. त्यासंदर्भात माहिती देण्यासाठी आयोजित पत्रकार परिषदेत श्री. मुंडे यांनी भाजप-शिवसेना सरकारच्या दुटप्पी भूमिकेवर कडाडून हल्ला चढवला. विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील, काँग्रेसचे विधान परिषदेतील गटनेते शरद रणपिसे, आमदार संजय दत्त आदी मान्यवर यावेळी उपस्थित होते.

धनंजय मुंडे यावेळी म्हणाले की, मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीत शिवसेना-भाजपने एकमेकांवर केलेले भ्रष्टाचार, गुंडगिरी, माफियाराजचे आरोप, तसंच शिवसेनेने दिलेली नोटीस पिरीयडची नोटीस पाहता हे अधिवेशन सरकारचे शेवटचे ठरणार असे जनतेला वाटले होते. परंतु 'खोदा पहाड.. निकला चूहा..' अशी आज स्थिती आहे. आचारसंहिता काळात शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याचं पत्र शिवसेनेनं राज्यपालांना दिलं होतं, शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली तरच सरकारला पाठींबा देणार या शिवसेनेच्या भूमिकेचं काय झालं? असा प्रश्नही त्यांनी विचारला.

मुख्यमंत्र्यांनी मोठी गाजावाजा करुन सुरु केलेल्या जलयुक्त शिवार योजनेत प्रचंड भ्रष्टाचार झाला असून कंत्राटदारांवर चार हजार कोटींची खैरात करण्यात आली आहे. लोकसहभातून जी कामे घनमीटर १६ रुपये दराने करण्यात आली. त्याच कामांचा शासकीय दर ३२ रुपये, तर आमदार-खासदार निधीतून करण्यात आलेल्या कामांचा दर ८६ रुपये घनमीटर लावण्यात आला आहे. या भ्रष्टाचाराचा अधिवेशनात पर्दाफाश करण्यात येईल, मुंडे म्हणाले.