धनगर आरक्षणाचा मार्ग खडतर !

धनगर समाजाचा आरक्षणासाठी अनुसूचित जमातींमध्ये समावेश करण्यावरून नव्याने आरोप-प्रत्यारोप व वाद सुरू झाले असले आणि ‘धनगर समाजाच्या आरक्षणाचा फियास्को होऊ देणार नाही’

अजित गोगटे, मुंबई
धनगर समाजाचा आरक्षणासाठी अनुसूचित जमातींमध्ये समावेश करण्यावरून नव्याने आरोप-प्रत्यारोप व वाद सुरू झाले असले आणि ‘धनगर समाजाच्या आरक्षणाचा फियास्को होऊ देणार नाही’, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सांगत असले तरी या आरक्षणाचा मार्ग खडतर आहे व केवळ आश्वासने आणि भाषणे देऊन हे आरक्षण धनगरांच्या पदरी पडणार नाही, हे स्पष्ट आहे.
मुळात एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी की सध्या धनगर समाजास आरक्षण नाही, असे नाही. सध्याही धनगर समाजास ‘सी’ वर्गातील भटकी जमात म्हणून आरक्षण लागू आहे. या आरक्षणाचे प्रमाण ३.५ टक्के आहे. त्याऐवजी धनगरांचा अनुसूचित जमातींमध्ये समावेश करून त्यानुसार आरक्षणाचे लाभ मिळावेत, अशा या समाजाची मागणी आहे. सध्या महाराष्ट्रातील ४८ जमातींचा अनुसूचित जमातींमध्ये समावेश असून, त्यांच्यासाठी सात टक्के आरक्षणाची तरतूद आहे.
राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३४२ मधील अधिकारांचा वापर करून राष्ट्रपतींनी १९५०च्या आदेशान्वये महाराष्ट्रातील ज्या ४० जमाती ‘अनुसूचित जमाती’ म्हणून अधिसूचित केल्या आहेत त्यात ३६व्या क्रमांकाची नोंद ‘धनगड’ अशी आहे. महाराष्ट्राच्या काही शेजारी राज्यांच्या बाबतीतही राष्ट्रपतींनी ‘धनगड’ हीच जमात अनुसूचित म्हणून जाहीर केली आहे. मात्र महाराष्ट्रापुरती यात चूक झाली आहे व चुकून ‘धनगर’ ऐवजी ‘धनगड’ अशी जमात नोंदली गेली आहे,
असे धनगर समाजाचे म्हणणे आहे. खरोखरच ही चूक असेल तर ती सुधारण्याचे दोन मार्ग आहेत. एक,
मूळ नोंदीत ‘धनगड’च्या जागी
‘धनगर’ अशी सुधारणा करणे. किंवा दोन, ‘धनगर’ अशी वेगळी स्वतंत्र
नोंद करणे. यापैकी काहीही करायचे झाले तरी त्यासाठीचा मार्ग खडतर आहे.
राज्य सरकारने प्रस्ताव पाठवावा व केंद्र सरकारने तो मान्य करावा, एवढे ते सोपे नाही. राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३४२ मधील तरतूद पाहता असे स्पष्ट दिसते की, धनगरांचा अनुसूचित जमातींमध्ये समावेश करणे हे मुख्यमंत्री आणि पंतप्रधानांचे तर सोडाच, पण खुद्द राष्ट्रपतींच्याही हाती नाही. कोणत्याही राज्यातील ठराविक जमाती अनुसूचित जमाती म्हणून अधिषोषित करण्याचा अधिकार राज्यघटनेने राष्ट्रपतींना दिला आहे. त्यानुसार त्यांनी १९५० च्या ‘प्रेसिडेन्शियल आॅर्डर’ने महाराष्ट्रातील ‘धनगड’सह ४८ जमाती अनुसूचित जमाती म्हणून अधिसूचित केल्या आहेत. परंतु या यादीत बदल करण्याचा अथवा त्यात नव्या जमातीचा समावेश करण्याचा अधिकार मात्र राष्ट्रपतींना नाही.
अनुच्छेद ३४२(२) अन्वये हा अधिकार फक्त संसदेला दिलेला आहे. म्हणजेच मूळ अधिसूचित यादीत ’धनगड’चे ‘धनगर’ करायचे असेल किंवा त्यात ‘धनगर’ अशी स्वतंत्र नोंद करायची असेल तर त्यासाठी संसदेकडून कायदा करून घेणे हाच एकमेव मार्ग उपलब्ध आहे.