‘डीजीसीए’ने राजकारण्यांप्रमाणे वागू नये

उंचीच्या नियमांना धाब्यावर बसवून उभारण्यात आलेल्या इमारतींवर जलदगतीने कारवाई करावी. तांत्रिक गोष्टीमंध्ये अडकू नका

मुंबई : उंचीच्या नियमांना धाब्यावर बसवून उभारण्यात आलेल्या इमारतींवर जलदगतीने कारवाई करावी. तांत्रिक गोष्टीमंध्ये अडकू नका, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने नागरी उड्डाण संचालनालयाला (डीजीसीए) राजकारण्यांप्रमाणे न वागण्याचा सल्ला दिला.
मुंबई विमानतळाजवळील उंचीच्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या ४२७ बांधकामे जमीनदोस्त करण्याचे किंवा त्यांची उंची कमी करण्याचे निर्देश न्यायालयाने गेल्या सुनावणीत डीजीसीए व भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाला (एएआयए) दिले. गुरुवारच्या सुनावणीत डीजीसीएने पहिल्या टप्प्यातील ११० इमारतींपैकी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ लि. ने ५१ इमारतींची प्रत्यक्ष पाहणी करून संबंधित कागदपत्रांवर सही करून ती कागदपत्रे पाठवल्याची माहिती उच्च न्यायालयाला दिली.
५१ बांधकामांपैकी ४२ बांधकामांना अंतिम नोटीस बजावण्यात आली आहे. आता जनसुनावणी देण्यात येईल. मात्र, उर्वरित ५८ बांधकामांबाबत मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ लि. सही केलेले कागदपत्र पाठवलेले नाहीत, असे डीजीसीएतर्फे ज्येष्ठ वकील राजीव चव्हाण यांनी खंडपीठाला सांगितले.
‘डीजीसीएने एवढ्या तांत्रिक चुका काढू नयेत. प्रवाशांचा जीव धोक्यात घालात आहात. एखादी दुर्घटना घडली तर? राजकारण्यांप्रमाणे वागू नका. जलदगतीने कारवाई करा,’ असे निर्देश देत न्यायालयाने पुढील सुनावणी ४ मे रोजी ठेवली आहे.
विमानतळाच्या परिसरात उंचीचे नियम धाब्यावर बसवून बांधलेल्या इमारतींमुळे विमान प्रवास धोकादायक झाल्याचे अ‍ॅड. यशवंत शेणॉय यांनी याचिकेद्वारे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले आहे. (प्रतिनिधी)