सत्तेच्या ताळेबंदात विकास महत्वाचा

नव्या सरकारकडून मोठ्या अपेक्षा : पाटबंधारे, गौणखनिज मुद्याला प्राधान्याची गरज

अनंत जाधव - सावंतवाडी
राज्याच्या सत्तेत शिवसेना वाटेकरी असेल की नाही याबाबत अद्यापही साशंकता आहे. मात्र, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामधील अनेक प्रश्न कायम आहेत. सत्तेतील मोठा पक्ष असलेल्या भाजपकडे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात एकही आमदार नाही. शिवसेना सत्तेत राहिली तर विकासाचा निधी बऱ्याच प्रमाणात सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात येईलच. त्याशिवाय अनेक बंद प्रकल्प मार्गी लागतील यात शंका नाही. सिंधुदुर्गात अनेक पाटबंधारे प्रकल्प रखडले आहेत. त्याशिवाय गौण खनिज उत्खननाचा मुद्दाही जिल्ह्यातील कळीचा प्रश्न ठरत आहे.
महाराष्ट्रात सध्या सर्व पक्ष सत्तेची गणिते घालत आहेत. जो राज्यात मोठा पक्ष म्हणून उभा राहिला तो भाजप पक्ष सिंधुदुर्गमध्ये तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. त्यामुळे राज्यात भाजप सत्तेत राहिला तरी विकासकामांचा पाठपुरावा करण्यासाठी सिंधुदुर्गमध्ये भाजपकडे एकही आमदार नाही. भाजपने शिवसेनेला सत्तेत वाटेकरी म्हणून घेतले तर सिंधुदुर्गमध्ये आता आहे त्यापेक्षा शिवसेनेची ताकद वाढेल. तसेच विकासकामांनाही चालना मिळेल कारण शिवसेनेने सावंतवाडी व कुडाळ मतदार संघावर आपला झेंडा फडकवला आहे.
गेल्या पाच वर्षात सिंधुदुर्गचा अपेक्षित असा विकास तत्कालीन आमदार प्रमोद जठार यांना विरोधी पक्षात असल्याने साधता आला नाही. तसेच दीपक केसरकर हे सत्ताधारी पक्षात होते.
पण त्यांच्या विकासकामात तत्कालीन पालकमंत्री नारायण राणे यांनी आडकाठी आणल्याचा आरोप वेळोवेळी केसरकरांनी केला आहे. त्यामुळे सत्तेची समीकरणे जुळल्यास शिवसेनेला विकासाची संधी चालून येऊ शकते.
बंद पाटबंधारे प्रकल्प मार्गी लावणे गरजेचे
१९९५ साली शिवसेना भाजप युतीचे सरकार महाराष्ट्रात सत्तेत आले आणि त्यांनी अनेक पाटबंधारे प्रकल्पांना मंजुरी दिली. यात सावंतवाडी तालुक्यातील शिरशिंगे, कुडाळ तालुक्यातील टाळंबा प्रकल्प, अरूणा पाटबंधारे प्रकल्प, दाभिल प्रकल्प, सरमळे धरण अशा अनेक प्रकल्पांना मंजुरी दिली पण नंतरच्या काळात युती शासन गेले आणि या सर्व प्रकल्पांना उतरती कळा लागली. सद्यस्थितीत हे सर्व प्रकल्प बंद अवस्थेत आहेत. त्याला फक्त अपवाद तो अरूणा पाटबंधारे प्रकल्पाचा आहे. तर आघाडी शासनाने सिंचन घोटाळ््यानंतर १५ टक्क्यांपेक्षा कमी काम झाले. अशा प्रकल्पांना बंद करण्याचे धोरण येणाऱ्या नव्या सरकारने पुढे सुरू ठेवले तर यातील बहुतांशी प्रकल्प बंद होणार आहेत.
गौण खनिजाचा प्रश्न महत्त्वाचा
सर्वोच्च न्यायालयाच्या दणक्यानंतर गौण खनिजाच्या उत्खननावर बंदी घालण्यात आली. मात्र ही बंदी मध्यंतरी केंद्र शासनाने उठविल्याचे सांगण्यात येत होते. पण अधिकाऱ्यांच्या मते असा कोणताही आदेश त्यांना अद्यापपर्यंत प्राप्त झाला नाही. त्यामुळे गौण खनिज बंदी कायम आहे, असेच म्हणावे लागेल. ही खनिज उत्खनन बंदी कायम राहिली तर अनेक प्रकल्प सुरू होऊनही फायदा होणार नाही. वाळू, खडी तसेच चिरे आदी बाबींच्या पुरवठ्यांवरच प्रकल्प साकारणार आहेत. त्यामुळे खनिज उत्खननाचा हा प्रश्न सोडवणे अत्यंत गरजेचे आहे. हा नव्या सरकार समोर महत्त्वाचा विषय राहणार आहे.
वेंगुर्ले येथील फिशरमन व्हिलेज
वेगुर्लेत फिशरमन व्हिलेज हा प्रकल्प राबवण्याविषयी आमदार दीपक केसरकर हे आग्रही होते. याबाबतचा प्रस्ताव केंद्र व राज्य स्तरावर पाठवण्यात आला होता. मात्र या प्रकल्पाला तत्कालीन पालकमंत्री नारायण राणे यांनी खो घातल्याचा आरोप आमदार दीपक केसरकरांनी केला होता. आता भाजपचे सरकार आल्यावर हा प्रकल्प केसरकरांनी पुढे रेटल्यास मार्गी लागेल, अशी चिन्हे आहेत.
मायनिंगबाबत विचार होणे गरजेचे
सिंधुदुर्गसारख्या पर्यटन जिल्ह्यात तब्बल ४६ मायनिंग पट्ट्यांना तत्कालीन सरकारने मंजुरी दिली आहे. मात्र, यातील चार मायनिग सध्या सुरू आहेत. या मायनिंग प्रकल्पांना मोठ्या प्रमाणात विरोध होत आहे. शासनाने १ हजार कोटीचा करार केलेल्या केसरी फणसवडे मायनिंग क्षेत्रात इकोसेन्सिटिव्ह झोन लागू करण्यात आला आहे. या सर्व बाबतीत नवीन शासनाने केंद्र सरकारच्या मदतीने गोवा राज्याच्या धर्तीवर मायनिंगबाबत धोरण ठरविणे गरजेचे आहे. असे अनेक प्रश्न सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या विकासात अडसर ठरणारे असून या प्रश्नांना नव्या सरकारने एक दिशा दिली. त्यामुळे नव्या शासनाकडून सिंधुदुर्गवासीयांना अनेक अपेक्षा या आता किती पूर्ण होतात याकडे सर्व जिल्हावासीयांचे लक्ष लागून राहिले आहे.



पर्यटन धोरण राबविणे गरजेचे
तत्कालीन युती शासनाने सिंधुुदुर्ग जिल्हा पर्यटन जिल्हा म्हणून घोषित केला. मात्र त्यानंतर या जिल्ह्याचा हवा तसा विकासच झाला नाही. अनेक पर्यटन प्रकल्प उभारण्यात आले. पण ते प्रकल्प आता अखेरच्या घटका मोजत आहेत. केरळ आणि गोवा राज्याच्या धर्तीवर याभागात पर्यटन विकास होऊ शकतो. पण नव्या शासनाने पर्यटनाचे नवीन धोरण तयार केले तर त्याला पर्यटनाला विकासाची वेगळी दिशा मिळू शकते. अनेक एमटीडीसीची हॉटेल्सच्या भाड्याचे दर आकाशाला भिडणारे असल्याने कोणीही चालविण्यास घेण्यास तयार नाहीत, असे अनेक पर्यटन प्रकल्प बंद आहेत. यात सावंतवाडी व वेंगुर्लेतील काही प्रकल्पांंचा समावेश आहे.


विमानतळ, सी वर्ल्ड प्रकल्पाकडे लक्ष आवश्यक
चिपी विमानतळाचे काम प्रगतीपथावर आहे. पण विमानतळाच्या बाजूच्या जमिनींवरून वाद सुरू आहेत. त्यात नव्या सरकारने हस्तक्षेप करणे गरजेचे आहे.
तसेच सी वर्ल्ड प्रकल्पाबाबत स्थानिक मच्छिमार तसेच ग्रामस्थामध्ये गैरसमज आहे. प्रकल्पाला प्रमाणापेक्षा जास्त जमिनी खरेदी करण्यात आल्याचा आरोप नागरिक करत आहेत.
त्यामुळे पर्यटन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी हा गैरसमज आता तरी दूर करावा अन्यथा चांगले प्रकल्प जिल्ह्याबाहेर जाण्याची शक्यता आहे.
४ त्याशिवाय सिंधुदुर्गमध्ये सुसज्ज रूग्णालय, एमआयडीसी, पर्यटन प्रकल्प आणणे ही तेवढेचे गरजेचे मानले जात आहे. याकडे नव्या शासनकर्त्यांनी लक्ष द्यावे.