मिठागरांच्या जमिनींचा विकास करणार

बृहन्मुंबईतील बांधकाम क्षेत्रातील मंदीचे सावट दूर करण्याकरिता आणि २०२२ पर्यंत सर्वांना घरे ही घोषणा साकारण्याकरिता मिठागरांच्या जमिनीचा विकास करण्याचे धोरण

संदीप प्रधान, मुंबई
बृहन्मुंबईतील बांधकाम क्षेत्रातील मंदीचे सावट दूर करण्याकरिता आणि २०२२ पर्यंत सर्वांना घरे ही घोषणा साकारण्याकरिता मिठागरांच्या जमिनीचा विकास करण्याचे धोरण अमलात आणण्याचे राज्यातील भाजपाप्रणीत सरकारने निश्चित केले आहे. याबाबतचा बृहत आराखडा मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण तयार करणार असून त्यावर देखरेख करण्याकरिता राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त केली आहे.
मिठागरांच्या जमिनीचा विकास झाला तर पश्चिम द्रुतगती मार्गाप्रमाणेच पूर्व द्रुतगती मार्गालगत दुतर्फा बांधकामे करण्यास बिल्डरांना मुक्त वाव मिळेल. मिठागर जमिनींचे गलिच्छ वस्ती क्षेत्र, भाडेकरुंच्या ताब्यातील मिठागर क्षेत्र, भाडेपट्टा संपलेले क्षेत्र व भाडेपट्टा न संपलेले क्षेत्र अशा चार भागात वर्गीकरण करण्याचे सरकारने ठरवले आहे. नंतर एमएमआरडीएने अतिक्रमणे काढून टाकल्यावर मुंबई महापालिका आयुक्तांशी विचारविनिमय करून हा बृहत आराखडा तयार करायचा आहे. मिठागर क्षेत्रापैकी किती क्षेत्रावर विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार व सीआरझेड नियमावलीनुसार विकास करणे शक्य आहे त्याचा आढावा घेण्यात येणार आहे. या जमिनीवर सर्वसामान्यांना परवडणारी घरे उपलब्ध करून देण्याकरिता गृहनिर्माण प्रकल्प राबवणे, तेथील रहिवाशांकरिता उद्यान, क्रीडांगण इ. सुविधा निर्माण करणे याचा समावेश आराखड्यात केला जाणार आहे.