Ajit Pawar on Contractor Harshal Patil Death: सांगली जिल्ह्यातील युवा कंत्राटदार हर्षल पाटील यांनी दीड कोटींच्या थकित बिलासाठी आत्महत्या केल्यामुळे विरोधकांनी सरकारवर ताशेरे ओढले आहे. ल जीवन मिशन योजनेचे काम करूनही १ कोटी ४० लाख रुपयांचे थकीत बील न मिळाल्यामुळे हर्षल पाटील यांनी शेतामध्ये गळफास घेऊन आत्महत्या केली. त्यांच्या आत्महत्येनंतर सरकारवर टीका केली जात आहे. यावरुनच बोलताना अर्थमंत्री आणि राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सरकारने हर्षल पाटीलला कंत्राट दिले नव्हते असं म्हटलं. पोलीस या प्रकरणाचा तपास करत असल्याचे अजित पवार यांनी म्हटलं आहे.
सांगली जिल्ह्यातील वाळवा तालुक्यातल्या तांदुळवाडी गावचा रहिवाशी असलेला हर्षल पाटील हा कंत्राटदार होता. काही दिवसांपूर्वी हर्षल पाटील यांनी सरकारच्या जलजीवन मिशनअंतर्गत गावांमध्ये पाणी पोहोचवण्याचं काम पूर्ण केले होते. हे काम पूर्ण करण्यासाठी त्यांनी स्वत:च्या नावावर ६५ लाखांचं कर्ज काढलं होतं. यामुळे त्यांच्यावर कोट्यवधींचं कर्ज झालं होतं. जल जीवन मिशनच्या १ कोटी ४० लाख रुपयांच्या थकीत बिलामुळे मानसिक तणावात येऊन त्यांने आत्महत्या केली असं म्हटलं जात आहे. याप्रकरणी माध्यमांशी बोलताना अजित पवार यांनी आम्ही काम दुसऱ्या कंत्राटदाराने दिलं होतं, असं म्हटलं.
"सकाळी अधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या बैठकीत मी याची माहिती घेतली. आम्ही नेमलेल्या कंत्राटदाराने सब कॉन्ट्रॅक्टर नेमला होता. आमचा संबंध कंत्राटदाराशी येतो. कंत्राटदाराने बिले पाठवल्यानंतर सरकार पैसे देतं. सब कॉन्ट्रॅक्टरला पैसे देण्याचा अधिकार आमचा नाही. कंत्राटदार आणि त्यांचे काय झालं हे आम्हाला माहिती नाही. जल जीवन ही केंद्र सरकारची योजना आहे. यामध्ये ५० टक्के निधी केंद्राचा आणि ५० टक्के निधी राज्याचा असतो. आम्ही त्यांना कंत्राट दिलं नव्हतं. तरी पण एखाद्या व्यक्तीचा जीव जाणं किंवा त्याने आत्महत्या करणं या मागच्या कारणांचा शोध घेतला जाईल. त्याच्या मोबाईलमध्ये काही आहे का, त्याने काही लिहून ठेवलं आहे का, हे कृत्य करायच्या आधी कुणाला फोन केले अशा प्रकरची सगळी माहिती पोलीस यंत्रणा मिळवेल. त्याला आम्ही काम दिलं नव्हतं. काम दुसऱ्या कंत्राटदाराने दिलं होतं," असं अजित पवार म्हणाले.
पाणी पुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांनीही याप्रकरणी भाष्य केलं. "हर्षल पाटील हा अभियंता असून, त्याच्या नावावर कुठलंच काम नाही. जलजीवन मिशन योजनेवर कुठलचं बिल थकीत नाही. सब कॉन्ट्रॅक्टर म्हणून त्यांनी काम घेतलेली असावीत. मात्र त्याची जिल्हा परिषदेकडे कुठलीही नोंद नाही. जिल्हा परिषदेच्या सीईओंशी आमच्या कार्यालयाने संपर्क केला. मी स्वतः कार्यकारी अभियंत्यांशी बोललो आहे. त्यामुळे मला तरी असे वाटते की, त्यांचा या गोष्टीत कुठलाही संबंध नाही. सबलेट काम केले असेल तर ते आम्हाला माहिती नाही," असं मंत्री गुलाबराव पाटील म्हणाले.