ठेवीदारांचे हित संरक्षण होणार

कोट्यवधी रुपयांच्या ठेवी गोळा करणाऱ्या आणि नंतर पद्धतशीरपणे पोबारा करणा-या चिट फंड कंपन्यांभोवती राज्य शासन फास आवळणार आहे. अशा ठेवी गोळा केल्या जात असल्याची माहिती मिळताच

मुंबई : कोट्यवधी रुपयांच्या ठेवी गोळा करणाऱ्या आणि नंतर पद्धतशीरपणे पोबारा करणा-या चिट फंड कंपन्यांभोवती राज्य शासन फास आवळणार आहे. अशा ठेवी गोळा केल्या जात असल्याची माहिती मिळताच कंपन्यांवर कारवाई केली जाणार आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चिट फंड कंपन्यांकडून भविष्यात कुणाची फसवणूक होऊ नये यासाठी महाराष्ट्र ठेवीदारांचे हित संरक्षण कायद्याची परिणामकारक अंमलबजावणी करण्याचे ठरविले आहे. अव्वाच्या सव्वा व्याज देण्याचे आमिष देऊन कोणी ठेवी गोळा करीत असल्याची माहिती मिळताच तातडीने कारवाई केली जाणार आहे.
गृह राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांनी आज पत्रकारांना सांगितले की, आर्थिक गुन्हे हाताळण्याची जबाबदारी प्रत्येक पोलीस ठाण्यात विशिष्ट अधिकाऱ्याकडे सोपविण्यात येईल. या गुन्'ांची सुनावणी तातडीने होऊन दोषींना शिक्षा मिळावी यासाठी सक्षम प्राधिकारी म्हणून उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्र्तींची नेमणूक करण्याचा शासनाचा विचार आहे. सायबर गुन्हे आणि अमली पदार्थविरोधी खटल्यांची जबाबदारीही या प्राधिकाऱ्याकडे असेल.
डॉ.पाटील यांनी गेल्या आठवड्यात दिल्लीमध्ये केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. नॅशनल स्पॉट एक्स्चेंज लिमिटेडच्या (एनएसईएल) घोटाळ्याशी संबंधित प्रकरणे हाताळण्यासाठी विशेष प्राधिकारी नेमण्याची तसेच यासंबंधीच्या खटल्यांसाठी विशेष न्यायालय नेमण्याची सूचना डॉ. पाटील यांनी केली. आर्थिक गुन्हे हाताळण्यासाठीची यंत्रणा अधिक मजबूत केली जाईल, असे ते म्हणाले. (विशेष प्रतिनिधी)