भार्इंदर पालिकेविरोधात निदर्शने

राष्ट्रीय हरित लवादाने मीरा-भार्इंदर महापालिकेला कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी आठ महिन्यांची मुदत दिली

भार्इंदर : राष्ट्रीय हरित लवादाने मीरा-भार्इंदर महापालिकेला कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी आठ महिन्यांची मुदत दिली असतानाच पालिकेचा घनकचरा प्रकल्प हटवण्याच्या मागणीसाठी उत्तनमधील नागरिकांनी गुरुवारी पालिकेच्या मुख्यालयात मूक निदर्शने केली. पालिकेच्या अंदाजपत्रकीय महासभेच्या दिवशीच ही निदर्शने करणाऱ्या नागरिकांनी प्रकल्प हटवण्याबाबतचा ठराव महासभेत मंजूर करण्याचे आवाहन सर्वपक्षीय सदस्यांना केले.
पालिकेने २००८ मध्ये धावगी-डोंगर येथे कचऱ्यावर प्रक्रिया करणारा बीओटी तत्त्वावरील प्रकल्प सुरू केला. त्याला स्थानिकांनी सुरुवातीपासूनच तीव्र विरोध केला होता. मात्र, कालांतराने प्रकल्प इतरत्र स्थलांतरित केला जाईल, या आश्वासनानंतर स्थानिकांचा विरोध काहीसा मावळला. परंतु, प्रकल्प स्थलांतरित न होता गेल्या १० वर्षांपासून तेथेच सुरू आहे. या प्रकल्पालगत राजकीय नेते व बिल्डर यांच्या संगनमतातून मोठ्याप्रमाणात बांधकामे उभारण्यात आली. त्यातच, अप्रत्यक्ष राजकीय हस्तक्षेपामुळे २०१३ मध्ये प्रकल्प बंद पाडला.
३० वर्षे करारावर सुरू केलेला प्रकल्प अवघ्या पाच महिन्यांत बंद पडल्याने पालिकेने तो जमीनदोस्त केला. परिणामी, शहरात दररोज जमा होणारा सुमारे साडेचार मे.टन कचरा उघड्यावर टाकला जाऊ लागला. प्रक्रिया न होताच कचरा टाकल्याने स्थानिकांचे आरोग्य धोक्यात आले. त्याला पालिकेकडून दाद मिळत नसल्याने स्थानिकांनी नागरी हक्क समितीच्या माध्यमातून राष्ट्रीय हरित लवादाकडे २०१५ मध्ये धाव घेतली. लवादाच्या पुणे खंडपीठाने पालिकेला सकवार येथील नियोजित प्रकल्पापोटी ७० कोटी रुपये एस्क्रो खात्यात जमा करण्याचे आदेश दिले. या आदेशाला पालिकेने मुंबई उच्च न्यायालयातून स्थगिती मिळवली.
दरम्यान, पालिकेने धावगी-डोंगर येथे टाकलेल्या कचऱ्यावर ठोस प्रक्रिया केली जात नसल्याने लवादाने पालिकेच्या अकार्यक्षमतेला फटकारत एस्क्र ो खात्यात २० कोटी रुपये जमा करण्याचे आदेश ३ फेब्रुवारी रोजी दिले.
येत्या आठ महिन्यांत कचऱ्यावर प्रक्रिया करणे बाध्य केले. त्यासाठी कंत्राटदाराला एका महिन्यात कार्यादेश देण्यास पालिकेला बजावले. (प्रतिनिधी)
>कचरा पाच वर्षांनी नष्ट होणार
काँग्रेसचे माजी आ. मुझफ्फर हुसेन यांच्या नेतृत्वाखाली पार पडलेल्या स्थानिकांच्या बैठकीत मुंबई, आयआयटीमधील तज्ज्ञ झा यांनी कचऱ्यावरील प्रक्रिया करून तो नष्ट करण्याकरिता किमान पाच वर्षे लागणार असल्याचे स्पष्ट केले.
पालिकेने लवादाच्या निर्देशानुसार नियुक्त केलेल्या कंत्राटदारासोबत सात वर्षांचा करार केला असून हा प्रकल्प सध्याच्या उत्तन येथील जागेत सुरू राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले.