सत्तेपुढे सेनेला जनतेचा विसर!

सत्तेत सहभागी होताना शिवसेनेने जनभावनेचा आदर राखत एकत्र आल्याचा दावा केला

अतुल कुलकर्णी, मुंबई
सत्तेत सहभागी होताना शिवसेनेने जनभावनेचा आदर राखत एकत्र आल्याचा दावा केला. मात्र आठच दिवसांपूर्वी राज्यपालांना भेटून दुष्काळी शेतकऱ्यांसाठी आपण काही मागण्या केल्या होत्या; त्याविषयी आपली भूमिका नेमकी काय असेल, हे सांगण्याचे सौजन्य मात्र शिवसेनेच्या नेत्यांनी मंत्रीपदाची शपथ घेताना दाखवले नाही.
शेतकऱ्यांना एकरी किमान दहा हजार रुपये मदत मिळेल का? दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांचे पीक कर्जमाफ होईल का? उजनीचे २१ टीएमसी पाणी मराठवाड्याला
मिळेल का? जायकवाडी धरणात १८ टीएमसी पाणी सोडले जाईल का? या एकाही प्रश्नाचे उत्तर न देताच शिवसेना सत्तेत सहभागी झाली आहे. शपथ घेताना सगळ्यांनी बाळासाहेब ठाकरे यांचे स्मरण केले, उद्धव ठाकरेंना वंदन केले. नंतर माध्यमांना प्रतिक्रिया देताना मात्र एकाही मंत्र्याने राज्यपालांना दिलेल्या निवेदनातील एकाही मागणीचा साधा उल्लेखही केला नाही.
तत्कालीन विरोधी पक्ष नेते एकनाथ शिंदे यांना घेऊन उद्धव ठाकरे मराठवाडा, विदर्भाच्या दौऱ्यावर गेले होते. शिवसेना तुमच्या सोबत आहे हा विश्वास देण्यासाठी आम्ही आलो आहोत, असे भावनिक आश्वासनही त्यांनी त्यावेळी दिले होते. दुष्काळी दौऱ्यात महसूलमंत्री एकनाथ खडसेंवर आरोप करणारी शिवसेना शुक्रवारी मात्र सत्तेसाठी त्याच खडसेंच्या मांडीला मांडी लावून बसल्याचे पहावयास मिळाले.
राज्यपालांना दिलेल्या निवेदनात, १८३ अपूर्ण प्रकल्पांसाठी १३,५८२ कोटी रुपये लागणार आहेत, हा निधी विशेष बाब म्हणून द्यावा, शिवाय २२०० कोटीचे ७६ प्रकल्प सुधारित प्रशासकीय मान्यतेअभावी पडून आहेत ते तातडीने मान्य करावेत, अशा धाडसी मागण्यांचाही समावेश होता. मात्र सत्तेत जातानाही आम्ही त्या मागण्या विसरलेलो नाहीत, हे शिवसेनेने सांगितले असते तर दुष्काळात होरपळणाऱ्या शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला असता.
राज्यपालांनी दुष्काळग्रस्त भागाचा दौरा करावा, अशी मागणी शिवसेनेने केली होती. आता सेना सत्तेत सहभागी आहे तेव्हा त्यांनी राज्यपालांना दुष्काळी भागाचा दौरा काढण्यासाठी राजी केले पाहिजे, शिवाय त्यांनी निवेदनात केलेल्या मागण्या पूर्ण करून दाखविण्याची आयती संधी चालून आली आहे. त्यामुळे हे सगळे सेनेने साध्य केले तरच सेनेच्या उक्ती आणि कृतीत अंतर नाही, असे म्हणता येईल.