अपंग आयुक्तालयाला हवा संचालनालयाचा आधार

जागतिक आरोग्य संघटनेच्या जकार्ता येथे झालेल्या परिषदेत जगातील अपंगांची संख्या लोकसंख्येच्या २५ टक्के इतकी आहे.

ठळक मुद्देदिव्यांगांचे २१ प्रवर्ग झाल्याने मनुष्यबळाची भासणार गरजगेल्या वर्षभरापासून या प्रस्तावर कोणताही झालेला नाही निर्णय राज्यात २०११ सालच्या जनगणनेनुसार २९ लाख ५९ हजार इतकी दिव्यांगांची संख्यादृष्टीदोष (अंधत्व), शारीरिक दिव्यांगता, बौद्धिक दिव्यांगता, बहुविकलांगता असे सहा प्रवर्गनुकत्याच झालेल्या अधिवेशनात दिव्यांग धोरणाचा घोषवारा जाहीर

विशाल शिर्के 
पुणे : केंद्र सरकारच्या नव्या कायद्यानुसार दिव्यांगांच्या प्रवर्गांची संख्या सहावरुन २१ इतकी झाली आहे. त्यामुळे दिव्यांगांची संख्या वाढणार असल्याने अपंग कल्याण आयुक्तालयात मोठ्या प्रमाणावर मनुष्यबळाची गरज भासणार आहे. त्यामुळे आक्तालय आणि संचालनालय अशी आयुक्तालयाची द्वीस्तरीयरचना करुन, ५२१ पदांना मंजुरी द्यावी अशाी मागणी अपंग कल्याण आयुक्तालयाने सामाजिक न्याय मंत्रालयाकडे केली आहे. मात्र गेल्या वर्षभरापासून या प्रस्तावर कोणताही निर्णय झालेला नाही. 
केंद्र सरकारने २०१६मध्ये अपंग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६ संपूर्ण देशात लागू केला आहे. राज्यात पुर्वी दृष्टीदोष (अंधत्व), शारीरिक दिव्यांगता, मानसिक आजार, बौद्धिक दिव्यांगता, बहुविकलांगता अशा सहा प्रवर्गासाठी दिव्यंगत्व प्रमाणपत्र दिले जात होते. त्यात आणखी १५ प्रवर्ग समाविष्ट केले आहेत. राज्यात २०११ सालच्या जनगणनेनुसार २९ लाख ५९ हजार इतकी दिव्यांगांची संख्या आहे. प्रवर्गाच्या संख्येत वाढ झाल्याने दिव्यांगांची संख्येत मोठी वाढ होणार आहे.
जागतिक आरोग्य संघटनेच्या जकार्ता येथे झालेल्या परिषदेत जगातील अपंगांची संख्या लोकसंख्येच्या २५ टक्के इतकी आहे. अपंग व्यक्ती अधिनियमानुसार अपंगांसाठीच्या राखीव ३ टक्के निधीचा आढावा, दिव्यांगांच्या सरकारी नोकरीतील राखीव जागा याचा आढावा आयुक्तालयाला घ्यावा लागतो. तसेच, अपंग कल्याण आयुक्तांना अर्धन्यायिक स्वरुपाचे अधिकार आहेत. त्यामुळे त्यांच्या तक्रारींची दखल घेऊन संबंधित विभागांना अधिनियमानुसार निर्देश देण्याचे काम आयुक्त करतात. राज्यातील लोकसंख्या आणि भविष्यातील कामकाजाचा वाढणारा पसाला लक्षात घेऊन योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यात आयुक्तालय आणि संचालनालय अशा दोन यंत्रणांची उभारणी गरजेची आहे. काही राज्यात अशी यंत्रणा असल्याचे अपंग कल्याण आयुक्तालयाने सप्टेंबर २०१७च्या पदांच्या आकृतीबंध पत्रात म्हटले आहे. राज्याने नुकत्याच झालेल्या अधिवेशनात दिव्यांग धोरणाचा घोषवारा जाहीर केला आहे. त्यात २१ प्रवर्गांसह, शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, पुनर्वसन अशा विविध योजना स्वीकारल्या आहेत. त्याच्या अंमलबजावणीसाठी मनुष्यबळ आवश्यक असल्याचे अपंगकल्याण आयुक्तालयाचे म्हणणे आहे. 
----------------------------

आयुक्तालयाने मागितलेली पदे 

पदांचा वर्ग        आयुक्तालय        संचालनालय        प्रादेशिक स्तर    जिल्हा      अपंग संस्था        विरार        एकूण    
अ            ४            ५            ---            ---        ---            १        १०
ब            ६            ८            ---            ---        ६            २        २२
क            १०            २६            १४            १०८        १३०            २०        ३०८
ड            २            ३            ००            ००        ८२            ३        ९०
बाह्यस्त्रोत        ००            ००            ००            ७२        ००            ००        ७२
मानधन        ००            ००            ००            ००        १९            ००        १९
एकूण            २२            ४२            १४            १८०        २३७            २६        ५२१        
---------------------------
- २०११ च्या सार्वत्रिक जनगणनेनुसार देशाची लोकसंख्या १ अब्ज २१ कोटी १ लाख ९३ हजार ४२२
- सहा प्रवर्गानुसार देशात २०११ साली २ कोटी ६८ लाख १४ हजार ९९४ दिव्यांग 
- राज्यातील दिव्यांगांची संख्या२९ लाख ५९ हजार