संपूर्ण कर्जमाफीची विरोधकांची मागणी

काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी देण्याची मागणी आज केली

मुंबई : दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना १२७२ कोटी रुपयांच्या व्याजमाफीची सरकारने केलेली घोषणा फसवी असल्याची टीका करून, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी देण्याची मागणी आज केली.
राज्य सरकारने ११ हजार कोटी रुपयांच्या कर्जाचे पुनर्गठन करून २१ लाख शेतकऱ्यांना दिलासा दिल्याचा दावाही शुद्ध धूळफेक असल्याची टीका प्रदेश काँग्रेसचे सरचिटणीस व प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी पत्र परिषदेत केली. १२७२ कोटींच्या कथित व्याजमाफीपोटी शासनाला यंदा एकही पैसा द्यावा लागणार नाही. त्या नंतरच्या चार वर्षांचे कर्ज व त्यावरील व्याज आताच अंदाजित करून फुगवलेला आकडा सरकारने दिला आहे. आतापर्यंत घेतलेल्या कर्जावरील व्याजमाफी ऐकली होती, पण जे कर्ज अजून घेतलेलेच नाही, त्यावर माफी कशी, असा सवाल सावंत यांनी केला. शेतकऱ्यांबद्दल सरकारची नियत साफ असेल, तर संपूर्ण कर्जमाफी द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांच्या नेतृत्वात पक्षाच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दुष्काळ निवारणासाठी विविध मागण्यांचे निवेदन सादर केले. दुष्काळग्रस्त भागात आणखी चारा छावण्या तातडीने सुरू कराव्यात, या भागातील विद्यार्थ्यांचे संपूर्ण शिक्षण शुल्क माफ करावे, आगामी खरीप हंगामासाठी बी-बियाणे मोफत उपलब्ध करून द्यावीत, दोन वर्षांपासून प्रलंबित शिष्यवृत्ती तातडीने द्याव्यात, दुष्काळामुळे स्थलांतरित झालेल्या नागरिकांच्या निवास, भोजन व रोजगाराची सोय करावी, मद्यनिर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांचा पाणीपुरवठा १०० टक्के बंद करावा, बाटलीबंद पाण्याचे उद्योग ताब्यात घेऊन सरकारने तेथून पाणीपुरवठा करावा, आदी मागण्या केल्याचे तटकरे यांनी पत्रकारांना सांगितले.
या वेळी विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे, विधानसभेचे माजी अध्यक्ष दिलीप वळसे पाटील, मुख्य प्रवक्ते नवाब मलिक आदी उपस्थित होते.
...तर स्थलांतर झाले नसते
१माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार पत्रकारांशी बोलताना म्हणाले की, पुणे व इतर भागातही चारा छावण्यांची मागणी होत आहे, पण त्या दिल्या जात नाहीत. त्यामुळे स्थलांतर वाढत आहे. दुष्काळी भागात टँकर देताना जनावरांचा विचार केला जात नाही.
२मराठवाड्यात बऱ्याच ठिकाणी अजूनही पिण्याचे पाणी नाही. रोजगार हमीच्या कामांचे नियोजन नाही. त्यामुळे शेल्फवर एक लाख कामे आहेत आणि प्रत्यक्षात सहा हजारच कामे देण्यात आली आहेत. नाला सरळीकरण, खोलीकरणाची कामे मशिनद्वारे केली जात आहे. ती रोहयोतून केली असती, तर स्थलांतर झाले नसते.