समूह विकासावरील स्थगिती हटवा

मोठ्या शहरांचा समूह विकास करण्याबाबत धोरण मंजूर केल्याने उच्च न्यायालयाने या धोरणाला २०१४ मध्ये स्थगिती दिली होती

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : राज्य सरकारने पर्यावरणावर होणाऱ्या परिणामांचा अभ्यास न करताच राज्यातील मोठ्या शहरांचा समूह विकास करण्याबाबत धोरण मंजूर केल्याने उच्च न्यायालयाने या धोरणाला २०१४ मध्ये स्थगिती दिली होती. परंतु, नवी मुंबई महापालिका आणि सिडकोच्या अखत्यारित येणाऱ्या विभागाचा अभ्यास करून याठिकाणी समूह विकास केला जाऊ शकतो, असे म्हणत राज्य सरकारने नवी मुंबईच्या समूह विकासावरील स्थगिती हटविण्यात यावी, यासाठी उच्च न्यायालयात अर्ज केला आहे.
राज्य सरकारने मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, मीरा-भार्इंदर यांसारख्या शहरांमध्ये समूह विकास योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला. समूह विकास करणाऱ्या खासगी विकासकाला चार एफएसआय देण्याचाही निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयाला ठाण्याचे रहिवासी दत्तात्रय दौंड यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. या योजनेमुळे पर्यावरणावर होणाऱ्या परिणामांचा व या शहरांमध्ये अस्तित्वात असलेल्या पायाभूत सुविधांवर पडणाऱ्या ताणाचाही सरकारने अभ्यास केला नाही. त्यामुळे सरकारला आधी अभ्यास करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी विनंती दौड यांनी याचिकेत केली आहे.
याचिकाकर्त्याची विनंती मान्य करत उच्च न्यायालयाने आॅगस्ट २०१४ मध्ये समूह विकासाला स्थगिती दिली. राज्य सरकारला याबाबत अंतिम निर्णय न घेण्याचे निर्देशही उच्च न्यायालयाने दिले. त्यावर तब्बल दोन वर्षांनी नवी मुंबईच्या समूह विकासावरील स्थगिती हटवण्यासाठी उच्च न्यायालयात अर्ज केला आहे, असे सांगत अर्जानुसार, नवी मुंबई व सिडकोने अभ्यास करून नवी मुंबईचा समूह विकास करणे शक्य आहे. त्यामुळे पायाभूत सुविधांवर अतिरिक्त ताण येणार नाही. नवी मुंबई व सिडको याबाबत योग्य व्यवस्थापन करेल. त्यामुळे नवी मुंबईच्या समूह विकासावरील स्थगिती हटवावी, असे राज्य सरकारने सांगितले. उच्च न्यायालयाने या अर्जावरील सुनावणी शुक्रवारी ठेवली आहे.