शिक्षक भरतीस खात्याचाच खोडा

केंद्रीय भरती पद्धत बाजूला ठेवून चार वर्षांपासून बंद केलेल्या शिक्षक भरतीला अखेर शिक्षण खात्याने परवानगी दिली खरी, परंतु त्यासाठी ताज्या कर्मचारी

नाशिक : केंद्रीय भरती पद्धत बाजूला ठेवून चार वर्षांपासून बंद केलेल्या शिक्षक भरतीला अखेर शिक्षण खात्याने परवानगी दिली खरी, परंतु त्यासाठी ताज्या कर्मचारी संख्येच्या संचमान्यतेची अट घालण्यात आली आहे. शिक्षण खात्यानेच गेल्या दोन वर्षांपासून संच मान्यता न घेतल्याने आता शिक्षक भरती कशी करणाऱ?, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. शासनाच्या घोळामुळे भरतीवरील बंदी उठवणे केवळ फार्स ठरला आहे.
राज्यात २०१२ पासून शिक्षक भरतीला बंदी घालण्यात आली आहे. मध्यंतरी राज्य शासनाने संस्थाचालकांना थेट शिक्षक भरती करू न देता केंद्रीय पद्धतीने करण्याचा निर्णय घेण्याची तयारी सुरू केली. त्यामुळे हा विषय अधिकच लांबला गेला. दरम्यानच्या काळात अनेक शाळांमध्ये शिक्षक निवृत्त झाल्याने दोन चार शिक्षकांवर विद्यार्थी सांभाळण्याची वेळ आली होती. आता ९ फेब्रुवारीला राज्य शासनाने केंद्रीय भरती निवड पूर्व प्रक्रिया घेण्याची बाब विचाराधीन असल्याने याबाबत अंतिम निर्णय होईपर्यंत खासगी व्यवस्थापन आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था अंतर्गत प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमधील नियुक्ती, पदभरतीस असलेली बंदी उठविण्यात आली असल्याचे नमूद केले आहे. अर्थात, त्यासाठी २० जून आणि २० आॅगस्ट २०१४ च्या शासन निर्णयाचा संदर्भ घेऊन त्या आधारे कार्यवाही करण्यास सांगितले आहे. मात्र, हे निर्णय तपासले तर संच मान्यतेच्या आधारे पदे भरता येतील, असा संदर्भ आहे. अशा स्थितीत शिक्षक भरती कशी होणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. राज्य शासनाने अगोदरच अनुदानित शाळांवरील खर्च कमी करण्यासाठी पटपडताळणीचा फंडा शोधून काढला आणि अप्रत्यक्षरीत्या कपात सुरू केली आहे. आता भरतीसाठी परवानगी देतानाही शासनाने स्वत:च ज्या अटींचे पालन केले नाही त्या अटी लादून संस्थाचालकांच्या भरती प्रक्रियेत खोडा घालत असल्याची भावना संस्थाचालकांमध्ये आहे. (प्रतिनिधी)