अवैध बांधकामाचा बचाव :शिंदे, चव्हाण यांना हायकोर्टाचा टोला  

आपल्या मतदारसंघातील बेकायदा बांधकामावरील कारवाई थांबविण्यासाठी केंद्रीय मंत्र्याने मुख्यमंत्र्यांकडे जाणे अपेक्षित नाही व मुख्यमंत्र्यांनी अशी स्थगिती देणे योग्य नाही, असे न्या. भूषण गवई व न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने म्हटले.

मुंबई : सोलापुरातील एका सभागृहाचे कथित अनधिकृत बांधकाम पाडण्याची कारवाई महापालिकेने सुरू केल्यावर त्यावेळी केंद्रीय मंत्री असलेले सुशीलकुमार शिंदे ते प्रकरण घेऊन स्वत: तत्कालिन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडे गेले व मुख्यमंत्र्यांनी त्या कारवाईस स्थगिती दिली, असे निदर्शनास आल्यावर बड्या राजकीय नेत्यांकडून असे वर्तन अपेक्षित नाही, असा टोला मुंबई उच्च न्यायालायाने गुरुवारी लगावला.आपल्या मतदारसंघातील बेकायदा बांधकामावरील कारवाई थांबविण्यासाठी केंद्रीय मंत्र्याने मुख्यमंत्र्यांकडे जाणे अपेक्षित नाही व मुख्यमंत्र्यांनी अशी स्थगिती देणे योग्य नाही, असे न्या. भूषण गवई व न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने म्हटले. सुशील सभागृहाच्या मालकाने बांधकाम नियमाधीन करण्याचा अर्ज मागे घेतला आहे व कारवाईवरील स्थगितीही उठविण्यात आली, असे न्यायालयास सांगण्यात आले. तसेच कारवाईचे आश्वासन महापालिकेने दिले. त्यामुळे न्यायालायने हे बांधकाम पाडण्याचे निर्देश दिले. सोलापूर येथील ‘सुशील सभागृहा’चे उद््घाटन स्वत: सुशीलकुमार शिंदे यानी सन १९९१ मध्ये केले होते. मात्र त्यानंतर हे सभागृह बेकायदा वाढविण्यात आले असा दावा करणारी व या बेकायदा बांधकामावर कारवाई करावी, अशी मागणी करणारी याचिका विजयकुमार महागावकर यांनी केली आहे.याचिकेनुसार, सोलापूर पालिकेने बेकायदा बांधकामांविरुद्ध मोहीम हाती घेतली. संबंधितांना नोटीस बजावली. त्यात सुशील सभागृहाचा समावेश होता. मात्र या सभागृहावर कारवाईआधीच सुशील सभागृहाच्या मालकांनी तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांची भेट घेतली. त्यानंतर खुद्द शिंदे यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांची भेट घेऊन या बांधकामावरील कारवाईस स्थगिती मिळवली.शिंदे यांनी फाईल दिल्याचा शेराशिंदे यांनी स्वत: ही फाईल दिल्याचा शेरा चव्हाण यांनी फाईलवर मारल्याचे उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आल्यावर न्यायालयाने याबाबत नाराजी व्यक्त केली. तर शिंदे यांच्या वकिलांनी सांगितले की, शिंदे यांची महिन्यातून किमान एकदा मुख्यमंत्र्यांबरोबर बैठक असायची. त्या वेळी ही फाईल चव्हाण यांना दिली. ‘सभागृहाच्या मालकाने सभागृहाला पालिकेची परवानगी असल्याचे सांगत कायदेशीर कागदपत्रेही दाखवली. तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांना केवळ यात लक्ष घालायला सांगितले,’ असेही शिंदे यांच्या वकिलांनी सांगितले.