राखीव वर्गातील उमेदवारास खुले पद नाकारणे घटनाबाह्य

राखीव प्रवर्गातील उमेदवाराने आरक्षणाचा लाभ न घेता खुल्या प्रवर्गातील जागेसाठी इतरांशी स्पर्धा करून गुणवत्ता दाखविली असेल तर अशा

मुंबई : राखीव प्रवर्गातील उमेदवाराने आरक्षणाचा लाभ न घेता खुल्या प्रवर्गातील जागेसाठी इतरांशी स्पर्धा करून गुणवत्ता दाखविली असेल तर अशा उमेदवाराने जात पडताळणी दाखला देण्याचा आग्रह धरणे व तो दिला नाही म्हणून त्याला ते पद नाकारणे घटनाबाह्य आहे, असा निकाल देत उच्च न्यायालयाने एस.टी. महामंडळातील एका वाहकास वाहतूक नियंत्रक होण्याची संधी दिली आहे.
हा निकाल देताना न्या. एस. एस. शिंदे व न्या. आर. आर. बोरा यांच्या औरंगाबाद येथील खंडपीठाने म्हटले की, राज्यघटनेनुसार सरकारी नोकऱ्या व बढत्यांमध्ये राखीव प्रवर्गांसाठी आरक्षणाची तरतूद असली तरी ‘सर्वसाधारण प्रवर्ग’ (ओपन कॅटेगरी) असा वेगळा वर्ग नाही. ज्यास ‘सर्वसाधारण प्रवर्ग’ म्हटले जाते त्यात राखीव प्रवर्गातील व्यक्तींसह सर्वांचा समावेश होतो. नोकरी किंवा बढतीच्या खुल्या प्रवर्गासाठी असलेल्या जागेसाठी तेही, आरक्षित वर्गाचा दावा न करता, इतरांसोबत स्पर्धा करू शकतात. त्यामुळे अशी व्यक्ती आपले मागासलेपण बाजूला ठेवून खुल्या स्पर्धेत उतरून गुणवत्तेवर उतरते तेव्हा तिला पुन्हा मागास प्रवर्गाची मानून त्याप्रमाणे वागणूक देणे सर्वस्वी चुकीचे ठरते. नंदनवन कॉलनी, हिंवरखेड रोड, कन्नड येथे राहणारे एस.टी. महामंडळातील एक वाहक सुरेश पहाडसिंग हकुमवार यांनी केलेली याचिका मंजूर करून महामंडळाने त्यांचा वाहतूक नियंत्रक या पदावरील बढतीसाठी विचार करावा, असा आदेश न्यायालयाने दिला. हकुमवार राजपूत भामटा या अनुसूचित जमातीचे आहेत. परंतु या जातीचा फायदा न घेता ते १९८१ मध्ये एस.टी. महामंडळात वाहक म्हणून नोकरीस लागले व तेव्हापासून त्यांनी नोकरीसाठी कधी राखीव प्रवर्गाचा दावा केला नाही. नाही म्हणायला त्यांच्या सेवा पुस्तकात त्यांच्या जातीची नोंद आहे. महामंडळाने जून २०११ मध्ये वाहतूक नियंत्रक ही खुल्या प्रवर्गातील पदे भरण्यासाठी अंतर्गत जाहिरात दिली. हकुमवार यांनी महामंडळाची परवानगी घेऊन खुल्या प्रवर्गातील उमेदवार म्हणून यासाठी परीक्षा दिली. निवड यादीत ते गुणवत्तेनुसार ५७ व्या क्रमांकावर आले. महामंडळाने त्यांच्याकडे जात पडताळणी दाखल्याची मागणी केली. तो दिला नाही असे कारण देऊन विभागीय नियंत्रक संजय वामनराव कुपेकर यांनी तुमचा बढतीसाठी विचार केला जाऊ शकत नाही, असे हकुमवार यांना २०१३ मध्ये कळविले.त्याविरुद्ध त्यांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. या प्रकरणी एस.टी. महामंडळाने घेतलेली भूमिका केवळ अतार्किक व अवाजवीच नव्हे तर राज्यघटनेलाही धरून नाही, असा शेरा न्यायालयाने मारला. (विशेष प्रतिनिधी)