मुंबई - राज्याचा २०२६-२७ चा अर्थसंकल्प हा केवळ आकड्यांचा खेळ नसून तो शेतकरी, कष्टकरी आणि कामगारांच्या आयुष्यात सुवर्णकाळ आणणारा दस्तावेज आहे, अशी प्रतिक्रिया राज्याचे कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांनी व्यक्त केली आहे.
बळीराजाला कर्जमुक्त करण्यासाठी ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत थकीत दोन लाख रुपयापर्यंत कर्ज माफ करण्यासाठी सरकारने पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमाफी योजना जाहीर केली आहे. तसेच केंद्र शासनाने लागू केलेले चार नवीन लेबर कोड राज्यात लागू करण्याची घोषणा करून ऐतिहासिक पाऊल उचलल्याचे आपल्या प्रतिक्रियेत कामगार मंत्री यांनी नमूद केले आहे.
कामगार मंत्री फुंडकर म्हणाले, की, कर्जमाफी योजनेमुळे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांचे सातबारा कोरे करण्याचा प्रयत्न असणार आहे. हा निर्णय खऱ्या अर्थाने ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला उभारी देणारा ठरेल.
कामगार मंत्री म्हणाले, राज्याच्या औद्योगिक प्रगतीत कामगारांचा वाटा सिंहाचा आहे. राज्यात कामगारांच्या हितासाठी केंद्र शासनाने लागू केलेले चार नवीन कामगार कोड (Labour Codes) लागू करण्याचा निर्णय अर्थसंकल्पात घेण्यात आला आहे. यात प्रामुख्याने वेतन, सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक संबंध आणि व्यावसायिक सुरक्षा या बाबींचा समावेश आहे.
नियमांचे सुलभीकरण झाल्यामुळे राज्यात नवीन उद्योग येतील आणि पर्यायाने रोजगाराच्या लाखो संधी उपलब्ध होतील. एकीकडे शेतकऱ्याला कर्जमुक्त करायचे आणि दुसरीकडे हाताला काम देणाऱ्या कामगाराला सुरक्षित करायचे, असा दुहेरी उद्देश या अर्थसंकल्पातून साध्य झाला आहे. हे सरकार 'कॉमन मॅन'चे सरकार आहे, हेच यातून सिद्ध होते, अशी प्रतिक्रियाही कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांनी व्यक्त केली.
Web Summary : Maharashtra's budget focuses on farmers' debt relief with the Ahilyadevi Holkar scheme, waiving loans up to ₹2 lakh by September 2025. New labor codes will also be implemented, benefiting workers and fostering industrial growth and employment opportunities in the state.
Web Summary : महाराष्ट्र का बजट किसानों के ऋण माफी पर केंद्रित है, अहिल्यादेवी होल्कर योजना के तहत सितंबर 2025 तक ₹2 लाख तक के ऋण माफ किए जाएंगे। नए श्रम कानूनों को भी लागू किया जाएगा, जिससे श्रमिकों को लाभ होगा और राज्य में औद्योगिक विकास और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।