कर्जमाफीच्या आदेशावरून वाद सुरू; ४५ लाख शेतकऱ्यांना ३० हजार कोटी

जयंत पाटील यांची माहिती; अधिक कर्ज घेतलेल्यांची माहिती घेण्याच्या सूचना

- अतुल कुलकर्णी मुंबई : १ एप्रिल २०१५ ते ३१ मार्च २०१९ या काळातील अल्पमुदतीचे ३० सप्टेंबर २०१९पर्यंतचे २ लाखांहून अधिकचे कर्ज महात्मा जोतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेत पात्र नसल्याचा उल्लेख राज्य सरकारने शुक्रवारच्या आदेशात केला. त्यामुळे ही कर्जमाफी वादात सापडली. मात्र याच तारखेपर्यंत ज्यांचे २ लाखांहून अधिक कर्ज आहे त्यांची माहिती गोळा करीत आहोत. ती आल्यानंतरच त्यावर निर्णय घेता येईल, असे वित्तमंत्री जयंत पाटील यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले.मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीही अशी योजना तयार करत असल्याचे जाहीर केले होते. या कर्जमाफीसाठी राज्य सरकारला ३०,००० कोटी रुपये खर्च येणार आहे. यामुळे ४५ लाख शेतकरी कर्जमुक्त होतील. नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्यांना सवलतही मिळणार आहे. त्यामुळे हा आकडा आणखी वाढेल. भाजप सरकारने ३६ लाख शेतकऱ्यांना २० हजार कोटींची कर्जमाफी दिली होती, असा दावा जयंत पाटील यांनी केला.जयंत पाटील म्हणाले, अल्पमुदत पीक कर्ज, त्या पीक कर्जाचे पुनर्गठन, फेरपुनर्गठन केलेल्या कर्जखात्याची मुद्दल व व्याज यासह थकबाकीची रक्कम दोन लाखांपर्यंत असेल अशाच शेतकºयांना कर्जमाफीचा लाभ होईल. मंत्रिमंडळाने घेतलेला निर्णय फक्त २ लाखांपर्यंतचा आहे. ज्यांचे कर्ज तीन लाख असेल त्यांचे २ लाखांपर्यंतचे कर्ज सरकार माफ करेल आणि उर्वरित एक लाखाचे कर्ज शेतकºयांनी भरावे अशी योजना नाही. असे किती शेतकरी आहेत, त्यांचे किती कर्ज आहे, याची माहिती गोळा करण्याचे आदेश बँकांना दिलेले आहेत. ती मिळेपर्यंत त्यावर भाष्य करता येणार नाहीे.आमचा आदेश स्पष्ट आहे. वैयक्तिक शेतकरी हा निकष गृहीत आहे. या योजनेत राष्ट्रीयीकृत, व्यापारी व जिल्हा सहकारी बँका आणि विविध कार्यकारी सेवा, सहकारी संस्थांनी दिलेले तसेच राष्ट्रीयीकृत व व्यापारी बँकांनी विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांमार्फत दिलेले अल्प मुदतीचे पीक कर्ज व त्याचे पुनर्गठित किंवा फेरपुनर्गठित कर्ज विचारात घेतले जाणार आहे, असे सहकार विभागाच्या प्रधान सचिव आभा शुक्ला म्हणाल्या.काँग्रेसचे नेते राजीव सातव यांनी म्हटले आहे की, दोन लाखांपर्यंतचे कर्ज माफ केले जाईल, असे सांगण्यात आले. पण सरकारी आदेशातील दोन लाखांपेक्षा जास्त कर्ज असणारे पात्र नाहीत हा उल्लेख दिशाभूल करणारा आहे. त्यामुळे दोन लाखांपर्यंतचे कर्ज माफ करावे आणि वरची जी रक्कम असेल ती शेतकºयांनी भरावी, असा नियम करण्यात यावा.‘आधार’ जोडणी असलेल्यांनाच आधारआधारकार्डाशी जोडलेल्या कर्जदारांच्या याद्या बँकांकडून जशा येतील तशी कर्जमाफी देण्याचे आदेश बँकांना आहेत. बँकांच्या याद्या जशा येतील, त्याप्रमाणे कर्जमाफी दिली जाईल. जिल्हा बँका, कार्यकारी सेवा सोसायट्या यांनी शेतकºयांची खाती आधारशी जोडली नसल्यास त्यांना कर्जमाफी मिळणार नाही. आधारशी जोडलेल्या खात्यांनाच कर्जमाफी मिळेल.