कोठडीतील मृत्यूंचे प्रमाण शून्यावर यावे - हायकोर्ट

पोलीस कोठडीतील मृत्यूंत आघाडीवर असलेल्या महाराष्ट्रात गेल्या दोन वर्षांत घट झाली आहे, असे निरीक्षण नोंदवत उच्च न्यायालयाने हे प्रमाण ‘शून्य’ असले पाहिजे

मुंबई : पोलीस कोठडीतील मृत्यूंत आघाडीवर असलेल्या महाराष्ट्रात गेल्या दोन वर्षांत घट झाली आहे, असे निरीक्षण नोंदवत उच्च न्यायालयाने हे प्रमाण ‘शून्य’ असले पाहिजे, असे म्हटले. तसेच किरकोळ गुन्ह्यातील आरोपींची शक्यतो रात्री चौकशी न करण्याची सूचनाही उच्च न्यालालयाने या वेळी केली.
पोलीस कोठडीत होणाऱ्या मृत्यूंना आळा घालण्यासाठी इंडियन सेंटर फॉर ह्युमन राईट्सने उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. व्ही. एम. कानडे व न्या. पी. आर. बोरा यांच्या खंडपीठापुढे होती.
गुरुवारच्या सुनावणीत सरकारी वकिलांनी पोलीस कोठडी मृत्यूबाबत उच्च न्यायालयात अहवाल सादर केला. या अहवालानुसार, २०१५मध्ये १८ आरोपींचा पोलीस कोठडीत मृत्यू झाला. तर २०१६मध्ये १० आणि २०१७च्या या दोन महिन्यांत एकही आरोपीचा पोलीस कोठडीत मृत्यू झाला नाही. पोलीस कोठडी मृत्यूचे प्रमाण कमी होत आहे. मात्र हे प्रमाण शून्यावर आले पाहिजे, असे खंडपीठाने म्हटले. तसेच किरकोळ गुन्ह्यांतील आरोपींची शक्यतो रात्री चौकशी करू नका, अशीही सूचना या वेळी खंडपीठाने राज्य सरकारला केली. त्यावर सरकारी वकिलांनी खंडपीठाला असे निर्देश देऊ नका, अशी विनंती केली. ‘कधीकधी किरकोळ गुन्ह्यातील आरोपी मोठमोठ्या गुन्ह्यांबद्दल माहिती देतात. असे अनेक गुन्हे सांगण्यासारखे आहेत. त्यामुळे रात्री चौकशी न करण्याचे निर्देश देऊ नयेत,’ अशी विनंती सरकारी वकिलांनी खंडपीठाला केली. तर खंडपीठाने हे निर्देश नसून केवळ सूचना आहे, असे स्पष्ट केले.
दरम्यान, शवविच्छेदन करण्यासाठी २६ जिल्ह्यांमधील सिव्हिल रुग्णालयात फॉरेन्सिक वैद्यकीय तज्ज्ञांची नियुक्ती करणार असल्याची माहितीही सरकारी वकिलांनी खंडपीठाला दिली. (प्रतिनिधी)