मृत्यूचा प्रवास हवा वेदनाविरहित...

रुग्णाला फक्त जगवत ठेवायचे की शांतपूर्ण निरोप द्यायचा, हे कायद्याच्या चौकटीत कसे बसवायचे, याबद्दलचा निर्णय कायदेतज्ज्ञ व वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ज्ञ यांच्याशी सल्लामसलत करणे गरजेचे आहे.

मि. वि. कोडोलीकर

भारतात व जगात ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या वाढत आहे. आज भारतात १०.५ कोटी ज्येष्ठ नागरिक आहेत. २०५० साली ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या २० कोटी अपेक्षित आहे. तसेच ८० वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या ज्येष्ठ नागरिकांचीही संख्या वाढत आहे. महिलांचे प्रमाण ५४ टक्के आहे. औषधांवरील नवे संशोधन, राहणीमानात झालेले बदल व अन्य उपचारपद्धती हीसुद्धा वयोवर्धनाची कारणे आहेत. भारतातील निवृत्तिवेतनधारक फक्त ८ ते १० टक्के आहेत. ज्येष्ठ महिला निवृत्तिवेतनधारकांची संख्या नगण्यच आहे.
ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आरोग्य विमा योजना नगण्य आहे. ज्येष्ठ नागरिकांना वयोमानाप्रमाणे असलेल्या विकारांसह आरोग्य विमा योजना आर्थिकदृष्ट्या पेलवणारी नाही. बाह्यरुग्ण सेवा (O.P.D) कोणत्याही विमा योजनेत उपलब्ध नाही. दिवसेंदिवस वाढणारी महागाई, औषधांच्या
किमती, उपचार व आॅपरेशन्स ज्येष्ठांच्या आवाक्याबाहेरचे आहे. विशेषत: ग्रामीण ज्येष्ठांची परिस्थिती दयनीय आहे.
ज्येष्ठांचे आजारांचे साधारण तीन प्रमुख प्रकार असतात. साध्य, कष्टसाध्य व असाध्य. यातील असाध्य आजार झाल्यास आर्थिक, मानसिक व शारीरिक परिस्थितीला सामोरे जाणे ज्येष्ठ नागरिकांना दुरपास्त होते. यातच भर म्हणून जे निराधार, अपत्यरहित वृद्धाश्रम निवासी, अपंग व दुर्धर व्याधींनी जर्जर झालेले आहेत व आर्थिक दुर्बल आहेत, त्यांची शोचनीय स्थिती आहे. त्यांच्यासमोर पर्याय एकच ‘दयामरण’ किंवा ‘इच्छामरण’ यासंदर्भात जीवन इच्छापत्र (living will) दयामरण या संकल्पनेची अत्यंत आवश्यकता भासू लागली आहे. व्याधीमुळे किंवा अपघाताने कायमस्वरूपी मरणप्राय यातनांसमवेत किंवा परत भानावर यायची शक्यता पूर्णपणे नसल्यास किंवा दुर्धर व्याधीमुळे विकलांग, अर्थहीन व पूर्णपणे निरुपयोगी
जीवन जगावे लागणार असेल तर कृत्रिम उपाय थांबवावेत़ सर्व उपाययोजना बंद कराव्यात व जीवनज्योत कमीतकमी त्रासाने विझावी म्हणून उपाययोजना असावी. अशा प्रकारच्या इच्छामरणासाठी कायदेशीर बाबींचा विचारविनिमय व कृती करता यावी.
आज जगात अशा प्रकाराला अधिकृत मान्यता देण्यात आली आहे. अमेरिकेतील जवळजवळ ४० राज्यांत जीवन इच्छापत्र करून ठेवण्याची रूढी कायद्याने मान्य केली आहे. हॉलंड हा एकमेव देश असा आहे की, अशी मान्यता त्यांच्या पार्लमेंटने दिली आहे. तसेच स्वित्झर्लंडमध्ये अशी व्यवस्था वापरली जाते.