"अँटिलिया स्फोटकाचा कट रचून तसेच महाविकास आघाडी सरकारच्या मंत्र्यांवर १०० कोटींच्या वसुलीचे खोटे आरोप करून महाविकास आघाडी सरकारला बदनाम करण्याचे षडयंत्र आता उघडे पडले असून परमबीर सिंह हे फडणवीसांच्या हातचे बाहुले होते हे स्पष्ट झाले आहे. परमबीर सिंहानी केलेल्या मदतीची परतफेड म्हणून शिंदे फडणवीस सरकारने कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन न करता निलंबन रद्द करून पुन्हा सेवेत येण्यासाठी त्यांना मदत केली आहे," अशी घणाघाती टीका महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी केली आहे.
"कॅटच्या ऑर्डरमध्ये असे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की सन्माननीय मुंबई उच्च न्यायालयाने सीबीआयला स्पष्ट आदेश दिले होते की आपण चौकशी करून आरोपपत्र दाखल करा. तसेच परमबीर सिंह यांची विभागीय चौकशी करा. पण शिंदे फडणवीस सरकारने ते केले नाही. परमबीर सिंह यांना निलंबित केले होते. पण त्यांच्या निलंबनाचा दर तीन महिन्याला आढावा घेऊन निलंबनाला मुदतवाढ देणे आवश्यक होते. मात्र शिंदे फडणवीस सरकारने ना परमबीर सिंहाची विभागीय चौकशी केली ना त्यांच्या निलंबनाला मुदतवाढ दिली. त्यामुळे कॅट न्यायाधिकरणासमोर झालेल्य़ा सुनावनीत राज्य सरकारच्या भूमिकेमुळे त्यांना दिलासा मिळाला," असं पटोले यांनी नमूद केलं.
आपण विधानसभा अध्यक्ष असताना दिल्ली येथे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना भेटलो त्यावेळी त्यांनी परमबीर सिंह यांच्या भ्रष्टाचाराबाबतची फाईल आपल्याकडे काही जणांनी दिल्याचे सांगितले होते. त्या फाईलची एक प्रतिलीपी पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्र्यांनाही संबंधिताने दिल्याचे ते म्हटले होते. यानंतर परमबीर सिंह मला भेटायला आले होते. त्यावेळी याबाबत मी स्वतः त्यांना विचारले असता त्यांनी आमच्या खात्यात असे चालते असे उत्तर दिले होते. यावरून हे स्पष्ट होते की त्यांच्या भ्रष्टाचाराची संपूर्ण माहिती पंतप्रधान कार्यालय, मुख्यमंत्री आणि लोकसभा अध्यक्षांच्या कार्यालयाला असूनही त्याच्यावर कारवाई होणे दूरच त्याची साधी चौकशीही भाजप सरकारने केली नसल्याचे ते म्हणाले.
"यामागे फडणवीस"अँटिलीया जवळ स्फोटकांनी भरलेली गाडी पार्क करणे, गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर १०० कोटींच्या वसुलीचे आरोप करणे हे सर्व प्रकार महाविकास आघाडीला बदनाम करण्यासाठी ठरवून केले होते आणि यामागे फडणवीस होते. हे मी विधानसभेत वारंवार सांगितले होते व ते आता स्पष्ट झाल्याचे त्यांनी नमूद केले.
"कॅटच्या ऑर्डरचे अवलोकन केले असता परमबीर सिंहांना क्लीन चीट दिलेली नाही. तर शिंदे फडणवीस सरकारने जाणीवपूर्वक प्रकरण कमजोर करून त्यांनी तांत्रिक मुद्द्यांच्या आधारे वाचविण्यासाठी मदत केली आहे असे दिसून येते. परमबीर सिंह प्रकरणात शिंदे फडणवीस सरकारची गलिच्छ मानसिकता राज्याच्या जनतेसमोर आली आहे. फुले, शाहू, आंबेडकरांच्या पुरोगामी विचारांच्या महाराष्ट्राच्या इतिहासात राजकारण कधीही एवढ्या खालच्या पातळीवर गेले नव्हते ते घेऊन जाण्याचे आणि महाराष्ट्राला बदनाम करण्याचे पाप शिंदे फडणवीसांनी केले आहे. हे परमवीर सिंहाच्या प्रकरणात स्पष्ट झाले आहे," असे पटोले म्हणाले.