मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने डान्सबारसंदर्भात दिलेला निर्णय हा संमिश्र स्वरूपाचा आहे. तथापि डान्सबारसंदर्भातील राज्यातील जनतेच्या भावना प्रतिकूल आहेत. त्यामुळे त्या भावनांचे प्रतिबिंब या निकालात नाही, असे राज्याचे गृहराज्य मंत्री रणजीत पाटील यांनी म्हटले आहे.
राज्य सरकारने यासंदर्भातील कायदा करताना ज्या अटी टाकल्या होत्या, त्यातील अनेक अटींवर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तबच केले आहे. डान्सबारमध्ये अश्लिलतेला कोणतेही स्थान असणार नाही, डान्सबार मालक आणि नर्तिका यांच्यात करार असला पाहिजे, यावर सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालातून स्पष्ट केले आहे. राज्य सरकारने हा कायदा करताना वेळेची सुद्धा मर्यादा घातली होती. ती 6 ते 11.30 अशी राहील, हेही सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केले आहे. नर्तिकांवर पैसे उधळता येणार नाही, ही सुद्धा राज्य सरकारची अट सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केल्याचे रणजीत पाटील यांनी सांगितले.
तथापि, माध्यमांतील वृत्ताकंनाच्या आधारे या बाबी स्पष्ट होत असल्या तरी या निकालाची प्रत प्राप्त झाल्यानंतर सविस्तर अभ्यास करूनच पुढील कारवाईची दिशा ठरविण्यात येईल, अशी राज्य सरकारची भूमिका आहे. तसेच, या निकालाच्या अधीन राहत आणि सुप्रीम कोर्टाचा सन्मान राखत डान्सबारच्या नावाखाली अनुचित पायंडा पुन्हा सुरू होणार नाही, असाच प्रयत्न राज्य सरकारचा असेल, असेही यावेळी रणजीत पाटील यांनी सांगितले.
दरम्यान, राज्य सरकारने डान्स बारसाठी घालून दिलेले अनेक नियम सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले आहेत. त्यामुळे डान्स बार बंद सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राज्य सरकारच्या नियमांविरोधात अनेक डान्स बार चालकांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. या प्रकरणी आज न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निकाल दिला असून आता पुन्हा महाराष्ट्रात डान्स बार सुरू होणार आहेत.