डान्स बार : अटींबाबत उत्तर देण्याचे निर्देश

महाराष्ट्रात डान्स बारला परवाना मंजूर करण्यासाठी घालण्यात आलेल्या विविध अटींविरुद्धच्या आक्षेपांवर सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र पोलिसांना उत्तर मागितले आहे. डान्सबारमध्ये

नवी दिल्ली : महाराष्ट्रात डान्स बारला परवाना मंजूर करण्यासाठी घालण्यात आलेल्या विविध अटींविरुद्धच्या आक्षेपांवर सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र पोलिसांना उत्तर मागितले आहे. डान्सबारमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे लावणे आणि डान्स फ्लोअरपासून ग्राहकांना दोन मीटर अंतरावर ठेवणे यासह एकूण २६ अटी घालण्यात आल्या आहेत. डान्स बारमालकांचा २६ पैकी पाच अटींना आक्षेप असून, सीसीटीव्हींमुळे ग्राहकांच्या खासगी आयुष्यावर बंधने येतील, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
न्या. दीपक मिश्रा आणि न्या. शिव कीर्ती सिंग यांच्या पीठाने डान्स बारला परवाना मंजूर करण्यासाठी महाराष्ट्र पोलिसांनी घातलेल्या काही वादग्रस्त अटींवर महाराष्ट्र सरकारला आपली भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितले आहे. या विविध अटींचा उल्लेख करताना डान्स बार असोसिएशनचे वकील जयंत भूषण म्हणाले की, ‘या सर्व अटी अतिशय जाचक आणि प्रतिगामी आहेत आणि त्या रद्द करणे गरजेचे आहे.’ डान्स बार मालकांनी डान्स फ्लोअर आणि ग्राहक यांच्यात किमान अंतर ठेवले पाहिजे आणि बारबालांच्या नृत्याचे सीसीटीव्हीवरील अंश पोलिसांना सादर केले पाहिजेत, अशा काही अटी पोलिसांनी घातलेल्या आहेत. हॉटेल व्यावसायिकांना डान्स बारचा परवाना देण्याबाबत विचार करण्यात यावा, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने १५ आॅक्टोबर २०१५ रोजी महाराष्ट्र सरकारला दिले होते; पण आपल्या या निर्देशाचे पालन न केल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी महाराष्ट्र सरकारची कानउघाडणी केली.
सर्वोच्च न्यायालयाने डान्स बारवर बंदी घालणाऱ्या राज्य सरकारच्या कायद्यावरही प्रश्नचिन्ह लावले होते. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)