नागपूर : सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत केलेल्या रस्ते बांधकामात पुरेसे डांबर न वापरता ते वापरल्याचे दाखवून कोेट्यवधी रुपयांचा घोटाळा करण्यात आल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. काही प्रकरणांत चौकशी झाली, मात्र राज्यव्यापी चौकशी झाली तर किमान ५० मोठे कंत्राटदार आणि १०० लहान-मोठे अधिकारी अडकू शकतात.आघाडी सरकारच्या काळात सुरू झालेल्या या घोटाळ्याने युती सरकारच्या काळातही पाय पसरले असल्याचे बोलले जाते. नेमके काय ते चौकशी झाली तर समोर येईल. विधिमंडळाच्या लोकलेखा समितीने आघाडी सरकारच्या काळातील डांबर घोटाळ्यांवर बोट ठेवून चौकशी करण्यास सांगितले होते. त्यानुसार राज्यातील निवडक प्रकरणांत चौकशी केली असता, डांबर खरेदी करून ते रस्ते बांधकामात वापरल्याची एकसारखी १२ बिजके (इनव्हॉईस कॉपी) ही वेगवेगळ्या कामांच्या बिलांमध्ये जोडण्यात आली.१६५ प्रकरणांमध्ये बनावट इनव्हॉइस कॉपी जोडण्यात आल्या. डांबराचे इनव्हॉईस न जोडताच २६ बिले अदा केली. शासनाच्या नियमानुसार सार्वजनिक उपक्रमातील तीन आॅईल कंपन्यांकडूनच डांबर खरेदी करावे लागते. मात्र, तब्बल १६५ प्रकरणांमध्ये बनावट इनव्हॉईस वापरण्यात आले. एक इनव्हॉईस हे सरासरी १० लाख रुपयांचे होते. खासगी पुरवठादाराकडून कंत्राटदारांनी डांबर खरेदी करू नये, ते सार्वजनिक उपक्रमातील तीन कंपन्यांकडूनच घेतले पाहिजे, हा शासनाचा नियम धाब्यावर बसविण्यात आला.किमान १० वर्षांतील अशा डांबर घोटाळ्याची चौकशी होण्याची आवश्यकता असताना, ती टाळण्याचा प्रयत्न बांधकाम खात्यातील धुरिणांकडून सध्या केला जात आहे. बड्या कंत्राटदारांची चौकशी केली आणि ते अडकले तर रस्त्यांची नवीन कामे करण्यासाठी कंत्राटदारच शिल्लक राहणार नाहीत व त्याचा फटका कामांना बसेल, असे तकलादू समर्थनही केले जात आहे.१५ वर्षांत सुमारे ४०० कोटींचे घोटाळेइतर राज्यांच्या तुलनेने महाराष्ट्रातील रस्ते लवकर खराब का होतात, याचे उत्तर डांबर घोटाळ्यात दडलेले आहे. गेल्या १५ वर्षांत सुमारे ४०० कोटींचे डांबर घोटाळे झाल्याचा संशय असून, त्या माध्यमातून चार हजार कोटी रुपये खर्चून बांधलेल्या रस्त्यांची कंत्राटदार अन् अधिकाऱ्यांनी वाट लावली.
राज्यात कोट्यवधींचा डांबर घोेटाळा, अनेक अधिकारी, कंत्राटदार अडकण्याची शक्यता
By यदू जोशी | Updated: July 10, 2018 06:15 IST