भ्रष्टाचाराच्या पुरानंतर नियमावलीचा बांध

राज्यातील सर्व सिंचन महामंडळांमध्ये गेली १८ वर्षे मनमानी नियम करून भ्रष्टाचाराची अनेक प्रकरणे घडल्यानंतर आता राज्य शासनाला जाग आली असून, जलसंपदा विभागासाठी सर्वंकष स्वतंत्र नियमावली

‘जलसंपदा’मध्ये वरातीमागून घोडे
यदु जोशी - नागपूर
राज्यातील सर्व सिंचन महामंडळांमध्ये गेली १८ वर्षे मनमानी नियम करून भ्रष्टाचाराची अनेक प्रकरणे घडल्यानंतर आता राज्य शासनाला जाग आली असून, जलसंपदा विभागासाठी सर्वंकष स्वतंत्र नियमावली तयार करण्यासाठी आता खात्यातील विद्यमान आणि माजी अधिकाऱ्यांची एक समिती तयार करण्यात आली आहे. ही समिती सहा महिन्यांच्या आत सरकारला अहवाल देईल.
जलसंपदा विभागाचा कारभार सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या नियमावलीनुसार चालतो. १९२९ ची ही नियमावली १९८४ मध्ये अद्ययावत करण्यात आली होती. १९९६ मध्ये सिंचन महामंडळांची निर्मिती करण्यात आली; पण त्यांच्यासाठी वेगळी नियमावलीच तयार करण्यात आली नाही. त्याचा फायदा घेत मनमानी निर्णय घेण्यात आले. बांधकाम विभागाची नियमावली सोईनुसार वापरण्यात आली आणि भ्रष्टाचाराला त्यातूनच सुरुवात झाली. मंत्रालयातील अधिकारी आणि कार्यकारी संचालकांनी अनेक अधिकार आपल्या मुठीत ठेवले. निविदा प्रक्रिया, प्रशासकीय अधिकारांचा अर्थ आपल्या सोईनुसार लावण्यात आल्याचे चित्र होते.
सिंचन घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी राज्य शासनाने नेमलेल्या डॉ. माधवराव चितळे समितीने या उणिवेवर नेमके बोट ठेवले आणि ‘जलसंपदा’साठी स्वतंत्र नियमावली करण्याची महत्त्वाची शिफारस केली. ती स्वीकारल्यानंतर शासनाने आता समितीचे घोडे पुढे दामटले आहे.
गैरव्यवहारांचा हत्ती निघून गेला असताना सरकारला नियमावलीचे भान आले असले तरी, राज्यात अजून ६०-७० हजार कोटी रुपये खर्चाचे सिंचन प्रकल्प उभारायचे आहेत. त्यांच्या उभारणीत घोटाळ्यांना चाप बसण्यासाठी स्वतंत्र नियमावलीचा फायदाच होईल, असे मत जलसंपदा विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले.
समितीचे अध्यक्ष - एस.एस.सहस्रबुद्धे, सदस्य - एम.आय.शेख, एस.एम.उपासे, रा.वा.पानसे, व्ही.के.कांबळे, व्ही.ए.अंकुश, शीलानाथ जाधव, डी.आर.जोशी, डॉ.पी.के.पवार, प्रवीण कोल्हे, पी.व्ही. मन्नीकर, जी.व्ही.व्यवहारे, मुकुंद पातूरकर, आर.साईनाथ, सदस्य सचिव -आर.आर.शहा.