मुंबई : पुण्यातील प्रसिद्ध बांधकाम व्यावसायिक डी. एस. कुलकर्णी व त्यांच्या पत्नीला उच्च न्यायालयाने २३ नोव्हेंबरपर्यंत तात्पुरता दिलासा देत २३ नोव्हेंबरपर्यंत अटक न करण्याचे निर्देश दिले आहेत. ठेवीदारांचे पैसे कसे व कधी परत करणार, अशी विचारणा कुलकर्णी यांच्याकडे गेल्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने केली होती. त्यावर दोन महिन्यांत १५० कोटी रुपये देण्याचे त्यांनी मान्य केलेआहे.२,७७४ ठेवीदारांचे २०० कोटींहून अधिक रुपये कुलकर्णी यांना परत करायचे आहेत. या ठेवीदारांची देणी थकविण्यात आल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे. पुणे सत्र न्यायालयाने डीएसके व त्यांच्या पत्नीचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळल्यानंतर, डीएसके दाम्पत्याने उच्च न्यायालयातधाव घेतली.१० नोव्हेंबर रोजी न्यायालयाने त्यांना एका आठवड्याचा दिलासा दिला. त्याची मुदत शुक्रवारी संपत होती. न्यायालयाने २३ नोव्हेंबरपर्यंत त्यांना अटक न करण्याचा आदेश दिल्यामुळे डीएसके दाम्पत्याची अटक तूर्तास टळली आहे. त्यामुळे त्यांना या प्रकरणी तात्पुरता का होईना, पण दिलासा मिळाला आहे.दोन महिन्यांत १५० कोटी रुपये देण्याचे न्यायालयाला कुलकर्णी यांनी सांगितले आहे. परंतु लोक पैसे परत करण्याचे आश्वासन देतात. मात्र, त्या नंतर टाळाटाळ करतात, असा अनुभव आहे, असे न्या. अजय गडकरी यांनी या वेळी म्हटले.ठेवीदारांचे पैसे परत करण्याबाबत अन्य पर्यायांचा विचार करा. तुम्ही इतक्या वर्षांत कमावलेल्या प्रतिष्ठेबाबत आम्हाला काहीही देणे-घेणे नाही, असेही न्यायालयाने बजावले.पैसे परत करण्याबाबत भूमिका स्पष्ट करादोन महिने हा मोठा कालावधी असल्याचे न्या. अजय गडकरी यांनी म्हटले, तसेच याचिकाकर्त्यांनी ठेवीदारांचे पैसे परत करण्याबाबत भूमिका स्पष्ट करावी, अन्यथा अर्जावर सुनावणी घेण्यास सुरुवात करू, असेही बजावले आहे. डीएसकेंवर अनेक बँकांचे मिळून १,४०० कोटी रुपये कर्ज आहे.हे कर्ज त्यांनी मालमत्ता गहाण ठेवून घेतले होते. मात्र, आता याच मालमत्ता जप्त करून, संबंधित बँका कर्जाचे पैसे वसूल करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. बालेवाडी आणि फुरसुंगीमधील जमीन सेंट्रल बँक आॅफ इंडियाने जप्त केली आहे. त्यापैकी फुरसुंगीमधील जमीन ही डीएसकेंच्या बहुचर्चित ड्रीम सिटीचा भाग आहे.
डी. एस. कुलकर्णींना तात्पुरता दिलासा, अटक न करण्याचे निर्देश : दोन महिन्यांत १५० कोटी देण्याची तयारी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: November 18, 2017 02:57 IST