पेणमध्ये सायलेन्सरचा आवाज वाढला

वाहनांच्या सायलेन्सरच्या आवाजाची पातळी व त्यातून होणाऱ्या ध्वनिप्रदूषणाचा मापदंड पाहिल्यास कंप सुटल्यागत परिस्थितीचा अनुभव येतो.

पेण : सध्या राज्यभरात वाहनांची प्रचंड संख्या वाढली आहे. या वाहनांच्या सायलेन्सरच्या आवाजाची पातळी व त्यातून होणाऱ्या ध्वनिप्रदूषणाचा मापदंड पाहिल्यास कंप सुटल्यागत परिस्थितीचा अनुभव येतो. सायलेन्सरमधून येणाऱ्या आवाजाची क्रेझ सध्या यंग जनरेशनचा नवा फंडा बनला आहे. मात्र आवाजाची पातळी व ध्वनिप्रदूषणाची डेसिबल मर्यादा ओलांडणाऱ्या या बाइकस्वाराकडे आरटीओ व वाहतूक पोलीस प्रशासनाने वेळीच लक्ष घालून सायलेन्सरचा आवाज खाली करण्याची कारवाई करावी असे पेणच्या अनेक ज्येष्ठ नागरिकांचे यासंदर्भातील म्हणणे लोकमतशी बोलताना व्यक्त के ले.
सायलेन्सरमधील इंजिनचा आवाज कमी करण्यासाठी बसवण्यात येणाऱ्या इंजिनमध्ये नियमबाह्य बदल करून आवाज वाढविण्याकडे वाहनचालकांचा भर आहे. यामध्ये तरुणाईच्या डोक्यात हे आवाजाचे फॅड आहे. बाइकस्वारी करताना हा आवाज कुणाचा ओळख व्हावी यासाठी भलतेच वेड पांघरलेले हे बाइकस्वार आपल्या सायलेन्सरमधून निघणारा आवाजाचा त्रास इतरांना होईल याचे भान त्यांना राहत नाही. आपल्या बाइकस्वाराकडे इतरांचे लक्ष वेधून घेण्याच्या हट्टापायी त्या वाहनातून उद्भवणाऱ्या ध्वनिप्रदूषणाची मर्यादा २०० ते २३० डेसिबलच्या वर जाणारी आहे असे प्रदूषणाचा अभ्यास करणाऱ्या तज्ज्ञ मंडळीचे आहे. सध्या शैक्षणिक वर्षाचा हंगाम सुरू झाल्याने शाळा, महाविद्यालयाच्या परिसरात अथवा शहराच्या मुख्य रस्त्यावर या आवाजी बाइकस्वाराचे दर्शन नित्यनेमाने घडत असते. तारुण्याचा आनंद उपभोगताना स्वत: आनंदाने जगा व दुसऱ्यांना ही तशाच प्रकारे जगू द्या हा सध्या पर्यावरण संवर्धनाचा गोड विषय असताना, रस्त्यावरून जाणाऱ्यांना या आवाजाचा त्रास होतो याचे भान यांना कदाचित नसावे. नियम व शासकीय यंत्रणांनी केलेले कायद्यांचे उल्लंघन करू नका. आवाजाची पातळी वाढविणारे सायलेन्सरवर खर्च करण्याची फॅशन सध्या करू होवू घातली. सायलेन्सवर खर्च करण्याची फॅशन सध्या रुढ होवू घातलीय. या महानगरातील फॅड सध्या शहरी व ग्रामीण संस्कृतीत अवतरत असतानाच हा आवाज कुणाचा! ही प्रतिष्ठा जपण्यापेक्षा सुरक्षित प्रवास, कायद्याचा बंधनातील प्रवास ही वाहतूक प्रणाली लक्षात ठेवून संबंधित शासकीय यंत्रणांनी हा आवाज खाली कसा येईल, याबाबत संबंधितांना समज द्यावी, न ऐकल्यास नियमांच्या निकषानुसार कारवाई करावी, असे ज्येष्ठ नागरिकांचे म्हणणे आहे.