सायबर सुरक्षेचे प्रस्ताव आता थेट मंत्रिमंडळापुढे

सायबर गुन्हेगारीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी पोलिसांकडून राबविल्या जाणाऱ्या उपाययोजनांना आता अधिक बळकटी मिळणार

जमीर काझी,

मुंबई- राज्यातील वाढत्या सायबर गुन्हेगारीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी पोलिसांकडून राबविल्या जाणाऱ्या उपाययोजनांना आता अधिक बळकटी मिळणार आहे. राज्यस्तरीय सायबर सुरक्षा प्रकल्पासाठी गृह सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. आॅनलाइन फसवणूक व सोशल मीडियाद्वारे केल्या जाणाऱ्या गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी आवश्यक असलेला एखादा प्रस्ताव बनवून थेट मंत्रिमंडळासमोर मंजुरीसाठी मांडता येणार आहे.
सायबर सुरक्षा प्रकल्पातर्गंत राज्यातील प्रत्येक आयुक्तालय, जिल्हा व विभागामध्ये सायबर क्राईम लॅब स्थापन करून त्यावर नियंत्रण ठेवले जाणार आहे. त्यांच्याकडून गुन्हेगारांना विनाविलंब पकडण्यासाठी विशेष उपाययोजना राबविली जाणार असल्याचे गृह विभागातील सूत्रांकडून सांगण्यात आले. आॅनलाईन खरेदी, विक्रीच्या नावे कोट्यवधींची लुबाडणूक केली जात आहे. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून अपप्रचार व बदनामीचे षडयंत्र रचले जात असल्याने अनेकजण त्याला बळी पडत आहेत. त्याला आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने गेल्यावर्षी जूनमध्ये सायबर सुरक्षा प्रकल्पासाठी विशेष समितीची स्थापना केली होती, मात्र सायबर गुन्ह्यांची व्याप्ती मुंबईपुरता मर्यादित न राहता अन्य शहरे व ग्रामीण भागांतही पोहोचल्याने गृह विभागाच्या अख्यत्यारित त्याबाबत राज्यस्तरीय सायबर सुरक्षा प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार विशेष पोलीस महानिरीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची प्रमुख म्हणून नियुक्ती करण्यात आली असून सायबर प्रकल्प राबविण्यासाठी गृह विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव के. पी. बक्षी यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेषाधिकार समिती स्थापन करण्यात आली आली आहे.
सातजणांच्या समितीमध्ये विशेष निरीक्षक हे सदस्य सचिव राहणार असून त्याव्यतिरिक्त वित्त व नियोजन विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव, राज्याचे पोलीस महासंचालक, राज्य गुप्त वार्ता विभाग व मुंबई पोलीस दलाचे आयुक्त सदस्य म्हणून कार्यरत राहतील. त्यांनी सायबर सुरक्षेबाबत एखादा प्रस्ताव, उपाययोजना मांडल्यास पहिल्यांदा तो संबंधित मंत्र्यांपुढे मंजुरीसाठी सादर करावा लागणार नाही, तो प्रस्ताव थेट मंजूरीसाठी मंत्रिमंडळापुढे सादर करण्याचे अधिकार या समितीला देण्यात आले असल्याचे अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले.
>समितीला मिळालेले अधिकार
सायबर क्राईम रोखण्यासाठी आवश्यक
तज्ज्ञांची निवड राज्य पोलीस दलाकडून करण्यात येईल किंवा आऊटसोर्सिंगद्वारे मनुष्यबळ उपलब्ध करता येईल.
तांत्रिक सल्लागार समितीमध्ये तज्ज्ञ व अन्य सदस्यांची नेमणूक समितीला करता येणार आहे.
सायबर गुन्हेगारी आटोक्यात आणण्यासाठी थेट मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशानुसार समिती कार्यरत राहिल. त्यांच्याशिवाय ती अन्य कोणालाही जबाबदार असणार नाही.