लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : कृषी व महसूल खात्याने पीक नुकसानीचे केलेल्या पंचनाम्यातील आकडेवारी प्रमाण मानून विमा कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांना विम्याची रक्कम दिली जाईल. तशा सूचना राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत, असे कृषिमंत्री दादा भुसे यांनी शुक्रवारी विधानसभेत सांगितले. शिवसेनेचे कैलाश घाडगे पाटील, ज्ञानराज चौगुले आणि भाजपचे राणा जगजीतसिंह पाटील यांनी उस्मानाबाद जिल्ह्यात पीकविम्याबाबत झालेल्या अन्यायाबद्दलचा प्रश्न उपस्थित केला होता. मात्र, त्यावरून राज्यभरातील पीकविम्याचा प्रश्न ऐरणीवर आला. विमा कंपन्या मालामाल होत असून, शेतकऱ्यांना विम्याचा कुठलाही फायदा दिला जात नाही, अशी भावना सर्वपक्षीय सदस्यांनी व्यक्त केली. केंद्र सरकारच्या अखत्यारितील विमा कंपनीमार्फत बीड जिल्ह्यातील पीकविमा योजना चालविली जात असून, ती शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर ठरत आहे. ती राज्यभरात लागू करण्याची विनंती केंद्र सरकारकडे करण्यात आली आहे, असे दादा भुसे यांनी स्पष्ट केले. राज्य सरकारची स्वत:ची विमा कंपनी सुरू करण्याचा विचार आहे, तसेच एक सर्वंकष पीकविमा धोरण लवकरच आणले जाईल. विमा कंपन्यांच्या नफ्यावर मर्यादा आणावी आणि त्यावरील मिळालेला नफा त्यांनी शासनाकडे वळता करावा व तोटा आल्यास तो सरकारने सहन करावा, ही बाब विचाराधीन आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली. नाना पटोले, गिरीश महाजन, मेघना बोर्डीकर, समीर कुणावार, संभाजी पाटील निलंगेकर, प्रकाश सोळंके यांनी उपप्रश्न उपस्थित केले.
५१७कोटीनफा एका जिल्ह्यात कंपनीने कमावलाn विमा कंपन्याच्या घशात किती मोठा नफा जात आहे, याची आकडेवारी भाजपचे राणा जगजीतसिंह पाटील यांनी दिली. n उस्मानाबाद जिल्ह्यात शेतकरी, केंद्र आणि राज्य सरकारच्या हिश्श्यातून विमा कंपनीला ६०४ कोटी रुपये मिळाले व त्यातील फक्त ८७ कोटी रुपयेच शेतकऱ्यांना विम्याच्या रकमेपोटी देण्यात आले. कंपनीला ५१७ कोटी रुपयांचा नफा झाला, असा दावा पाटील यांनी केला.
विरोधकांचा सभात्यागपीकविम्याबाबत शेतकऱ्यांची पिळवणूक सुरू असून, सरकार समाधानकारक उत्तर देत नसल्याचा आरोप करीत भाजपच्या सदस्यांनी चंद्रकांत पाटील यांच्या नेतृत्वात सभात्याग केला.