फसवणाऱ्या बिल्डर्सवर गुन्हे नोंदवा, हायकोर्टाचे आदेश

नवी मुंबईतील बेकायदेशीर बांधकामे हटवण्याचे आदेश दिल्यानंतर उच्च न्यायालयाने आता आपला मोर्चा विकासकांकडे वळवला आहे

मुंबई : नवी मुंबईतील बेकायदेशीर बांधकामे हटवण्याचे आदेश दिल्यानंतर उच्च न्यायालयाने आता आपला मोर्चा विकासकांकडे वळवला आहे. बेकायदेशीर बांधकामे करून सामान्यांची फसवणूक करणाऱ्या बिल्डर्सना धारेवर धरून त्यांच्यावर फौजदारी कारवाईची गरज आहे, असे म्हणत आतापर्यंत त्यांच्यावर कारवाईसाठी नवी मुंबई पोलिसांनी काय पावले उचलली, अशी विचारणाही उच्च न्यायालायने बुधवारी केली.
नवी मुंबईमधील दिघा येथील बेकायदेशीर बांधकामांसंदर्भात मयुरा मारू आणि राजीव मिश्रा यांनी केलेल्या जनहित याचिकेवर न्या. अभय ओक व न्या. विजय अचलिया यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी होती.
या याचिकांवरील सुनावणीवेळी खंडपीठाने दिघा येथील ९६ बेकायदेशीर बांधकामे पाडण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशांवर अंमलबजावणी करण्याचे काम एमआयडीसीने हाती घेतले आहे. त्यामुळे खंडपीठाने आता मोर्चा बिल्डर्सकडे वळवला आहे.
बेकायदेशीर बांधकाम करून लोकांची फसवणूक करणाऱ्या बिल्डर्सवर फौजदारी कारवाई करण्याची आवश्यकता आहे. त्यांच्यावरही भारतीय दंडसंहिता आणि एमआरटीपी कायद्यांतर्गत एफआयआर नोंदवला पाहिजे, असेही खंडपीठाने म्हटले. (प्रतिनिधी)