ओबीसी शुल्क प्रतिपूर्तीसाठी क्रिमिलेअरची मर्यादा ६ लाख

ज्या ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न ६ लाख रुपयांपर्यंत आहे, त्यांना शिक्षण फी आणि परीक्षा फीची प्रतिपूर्ती दिली जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दिले.

मुंबई : ज्या ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न ६ लाख रुपयांपर्यंत आहे, त्यांना शिक्षण फी आणि परीक्षा फीची प्रतिपूर्ती दिली जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दिले.
सध्या ही मर्यादा ४ लाख ५० हजार रुपये इतकी आहे. ती वाढविण्याची घोषणा सामाजिक न्याय मंत्र्यांनी विधिमंडळात पूर्वीच केली होती. मात्र, अद्यापही तसा आदेश निघालेला नाही. हा आदेश तातडीने काढण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले. अर्थसंकल्पातील सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभाग आणि कौशल्य विकास व उद्योजकता विभागाच्या अनुदानाच्या मागण्यांवरील चर्चेला मुख्यमंत्री उत्तर देत होते. राज्यामध्ये ओबीसींसाठी असलेली समिती जो अहवाल देईल त्यावर राज्य सरकार नक्कीच गांभीर्याने विचार करेल; तसेच यासंदर्भात येत्या दोन महिन्यांत बैठक घेऊन ओबीसींचे प्रश्न सोडविले जातील. ओबीसींसाठी स्वतंत्र मंत्रालय सुरू करण्याचा विचार केला जाईल, असे आश्वासनही त्यांनी दिले. स्कॉलरशिपसाठी क्रिमिलेअरची मर्यादा ६ लाख आहे.
बेरोजगारीच्या समस्येला आपल्या सरकारने हात घातला आहे. मेक इन इंडिया कार्यक्रमात सात लाख दोन हजार रोजगार देण्याबाबतचे सामंजस्य करार करण्यात आले आहेत. यापैकी नॅसकॉम ५० हजार
तरुणांना प्रशिक्षित करणार असून, टेक महिंद्रा २५ हजार तर टाटा ट्रस्टने एक लाख तरु णांना कौशल्य विकासाअंतर्गत प्रशिक्षण देण्याचे ठरवले आहे. मुख्यमंत्री इंटर्नशिप योजनेप्रमाणे अन्य विभागांसाठीही अशी योजना तयार करण्याबाबत विचार करू, असेही ते म्हणाले. (विशेष प्रतिनिधी)