लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना राजकीय आरक्षण कोणामुळे मिळाले यावरून आता राजकीय पक्षांमध्ये श्रेयवादाची लढाई सुरु झाले आहे. ओबीसी आरक्षण प्रश्नी महाविकास आघाडी सरकारने केंद्राकडे बोट दाखवत केवळ टाईमपास केल्याचा आरोप उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे. ९९ टक्के काम आमच्याच सरकारने केले होते आणि लोकांनाही ते ठाऊक आहे असे माजी मंत्री व ओबीसी नेते छगन भुजबळ म्हणाले.
फडणवीस म्हणाले की, इम्पिरिकल डाटासाठी बांठिया आयोगाने देखील चांगले काम केले आहे. आमचे सरकार आल्यानंतर मी आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सातत्याने बैठकांत आढावा घेतला. न्यायालयात वेळेत आकडेवारी सादर केली. आमचे सरकार आल्यास ओबीसींना चार महिन्यांत आरक्षण देईन असे मी आधी म्हणालो होतो. त्यावरून मला ट्रोल करण्यात आले. पण मी आता कृतीतून उत्तर दिले असल्याचेही फडणवीस म्हणाले. आता जेव्हा निवडणुका होतील तेव्हा ओबीसी आरक्षणासहच निवडणुका होतील. प्रशासन, वकिल यांच्यासह ज्यांनी मदत केली त्या सर्वांचे आभार. भुजबळ यांचेही आभार. आता फक्त तीन-चार जिल्ह्यांचा प्रश्न उरणार आहे. त्याबाबत सर्वांशी चर्चा करूनच निर्णय होईल
एससी, एसटींचे आरक्षण देऊन ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत आरक्षण हे ओबीसींना मिळू शकेल. त्यामुळे काही जिल्ह्यांमध्ये ते २७ टक्क्यांपेक्षा अधिक असेल असा दावा भुजबळ यांनी केला. केंद्राकडून इम्पिरिकल डाटा ताबडतोब मिळाला असता तर ओबीसी आरक्षण पूर्वीच मिळाले असते असे ते म्हणाले. ओबीसींची जातनिहाय जनगणनेची मागणी त्यांनी केली. नागपूरचे ज्येष्ठ विधिज्ञ जुगलकिशोर गिल्डा यांनी माध्यमांना सांगितले की, २७ टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण ओबीसींना घटनेने देता येणार नाही असे त्यांनी स्पष्ट केले. राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी राज्य निवडणूक आयोगाने आता लवकरात लवकर निवडणुका घ्याव्यात अशी मागणी केली आहे.
महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसींचे राजकीय आरक्षण अबाधित राहावे यासाठी पायाभरणी केली होती; त्याला यश आले आहे. ओबीसींचे राजकीय आरक्षण घालवण्यामागे तत्कालीन फडणवीस सरकारच होते. सत्तेत असताना त्यांनी वेळकाढूपणा केल्यानेच ओबीसींच्या हक्कांवर गदा आली. काँग्रेसच्या आग्रहामुळे स्थापन झालेल्या बांठिया आयोगाच्या अहवालानुसारच आरक्षण मान्य झाले आहे. - नाना पटोले, प्रदेशाध्यक्ष, काँग्रेस
शरद पवार यांनी त्याकाळात राज्यात मंडल आयोगाची अंमलबजावणी करण्याच्या बाजूने ठाम भूमिका घेतली आणि राज्यात ओबीसी आरक्षणाचा निर्णय झाला. ते आरक्षण अबाधित राहिले याचा मनापासून आनंद आहे. - अजित पवार, विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते.
मागील सरकार ओबीसी आरक्षणाबाबत उदासीन होते. ओबीसींची फसवणूक करणाऱ्या नेत्यांना ओबीसी जनता सोडणार नाही. त्या नेत्यांनी मौन पाळावे व आता ‘चुल्लूभर पाण्यात बुडून मरावे’. सरकारने पहिल्याच दिवशी ओबीसी आरक्षणाबाबत आवश्यक पावले उचलल्याने विजय मिळाला. - आ. चंद्रशेखर बावनकुळे, प्रदेश सरचिटणीस, भाजप
आज सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने ओबीसी समाजाला न्याय मिळाला याचे समाधान आहे. ही श्रेय घेण्याची लढाई अजिबात नाही, आज मी मुख्यमंत्री नसलो तरी आमच्या काळात यावर जी पाऊले उचलली होती तिला यश मिळालं. - उद्धव बाळासाहेब ठाकरे
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळाले हे निश्चितच आनंदाची गोष्ट आहे.सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना स्वागतच करते. - राज ठाकरे, मनसे अध्यक्ष