जात पडताळणीत न्यायालयाच्या निर्देशांची पायमल्ली

जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांची पायमल्ली करून अवैधपणे दावे फेटाळत असल्याचे धक्कादायक वास्तव पुढे आले आहे. यामुळे उमेदवारांना नाहक मनस्ताप सहन करावा लागत आहे.

धक्कादायक : अवैधपणे फेटाळले जाताहेत दावे
राकेश घानोडे - नागपूर
जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांची पायमल्ली करून अवैधपणे दावे फेटाळत असल्याचे धक्कादायक वास्तव पुढे आले  आहे. यामुळे उमेदवारांना नाहक मनस्ताप सहन करावा लागत आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने ‘माधुरी पाटील वि. महाराष्ट्र शासन’ प्रकरणात जात वैधता प्रमाणपत्राच्या दाव्यावर निर्णय घेण्यापूर्वी काय काय करावे,  यासंदर्भात दिशानिर्देश दिले आहेत. परंतु जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती या निर्देशांची काटेकोर अंमलबजावणी करीत नसल्याचे आढळून आले  आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अलीकडेच समितीच्या निर्णयाविरुद्धची अनेक प्रकरणे निकाली काढताना समितीकडून सर्वोच्च  न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन झाले नसल्याचे निरीक्षण नोंदविले आहे. यावरून समितीच्या भोंगळ कारभाराची प्रचिती आली आहे.
एका प्रकरणात नागपूर विभागीय अनुसूचित जमाती जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने २९ मे १९९९ रोजी भंडारा येथील विद्यार्थी नूपेंद्र यादवराव  नंदनवारचा हलबा अनुसूचित जमातीचा दावा फेटाळला होता.  याविरुद्ध त्याने उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली होती. ‘व्हिजिलन्स सेल’ने  चौकशी करताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार आई-वडील व जवळच्या नातेवाईकांचे बयाण नोंदविले नाही. तसेच सेलमध्ये संशोधन  अधिकार्‍याचा समावेश नव्हता, असे त्याचे म्हणणे होते.
उच्च न्यायालयाने गेल्या महिन्यात प्रकरणातील तथ्य पडताळल्यानंतर याचिका अंशत: स्वीकारून समितीचा निर्णय रद्द केला आणि प्रकरण नव्याने  चौकशी करण्यासाठी समितीकडे परत पाठविले.
याचिकाकर्ता समितीपुढे उपस्थित झाल्यानंतर एक वर्षात दावा निकाली काढण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत. नागपूर येथील रमेश हिरामण  कोहाड, राजेंद्रकुमार रेखाराम बोकडे, उमरेड येथील सीता ज्ञानदेव पौनीकर आदींच्या समान विषयावरील याचिकाही न्यायालयाने समान आदेशान्वये  निकाली काढल्या आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश
जातीच्या दाव्याचा तपास करण्यासाठी प्रत्येक संचालनालयाने वरिष्ठ पोलीस उपअधीक्षकाच्या नेतृत्वाखाली ‘व्हिजिलन्स सेल’ स्थापन करावा.  सेलमध्ये आवश्यक संख्येत पोलीस निरीक्षक असावेत. पोलीस निरीक्षकाने अर्जदाराच्या रहिवासी भागात जावे. व्हिजिलन्स अधिकार्‍याने अर्जदाराच्या  दाव्याची व्यक्तिश: पडताळणी करावी. आवश्यक तथ्य गोळा करावे. शाळेचा अभिलेख, जन्म नोंदणी इत्यादी बाबी तपासाव्यात. उमेदवाराचे  आई-वडील, पालक, नातेवाईक किंवा अर्जदाराच्या सामाजिक दर्जाची माहिती असलेल्या अन्य व्यक्तीचे बयाण नोंदवावे. यानंतर संचालनालयात  अहवाल सादर करावा. याशिवायही विविध प्रकारचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.