मराठवाडा पाणीप्रकरणी न्यायालयाने फटकारले

गेल्यावर्षी राज्यात दुष्काळ पडल्याने गावोगावी पाण्यामुळे संघर्ष निर्माण झाला व भांडणतंटेही झाले.

मुंबई : गेल्यावर्षी राज्यात दुष्काळ पडल्याने गावोगावी पाण्यामुळे संघर्ष निर्माण झाला व भांडणतंटेही झाले. या पाश्वभूमिवर उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला राज्य जल आराखडा तयार करण्याचा आदेश दिला होता. परंतु दिलेली मुदत उलटूनही सरकारने जल आराखड्याचा साधा मसुदाही तयार न केल्याने उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला बुधावरी चांगलेच फैलावर घेतले.
नाशिक व मराठवाडा पाणी वाटपावरून उच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या. त्यात मराठवाडा जनता विकास परिषदेनेही अ‍ॅड. प्रदीप देशमुख व यशोदीप देशमुख यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. सप्टेंबर २०१६ मध्ये या याचिकांवर निकाल देताना उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला राज्य जल आराखडा तयार करण्याचे निर्देश दिले होते. सहा महिन्यांत राज्य जल मंडळाने जल आराखड्याचा मसुदा तयार करून तो मंजुरीसाठी राज्य जल
परिषदेकडे पाठवावा, असे उच्च न्यायालयाने निकालात स्पष्ट म्हटले होते.
बुधवारच्या सुनावणीत राज्य सरकारने यासंदर्भात न्या. अभय ओक व न्या. अनिल मेनन यांच्या खंडपीठापुढे प्रतिज्ञापत्र सादर केले. डिसेंबर २०१७ पर्यंत राज्य जल आराखडा तयार करण्यात येईल, असे
सरकारने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. आत्तापर्यंत किती काम करण्यात आले आणि आराखडा तयार करण्यासाठी डिसेंबरपर्यंत का वाट पहावी लागणार, याबाबत प्रतिज्ञापत्रात काहीच स्पष्ट केले नसल्याने खंडपीठाने राज्य सरकारला चांगलेच फटकारले.
सहा महिन्यांची मुदत संपली असतानाही राज्य सरकारन याकडे गांभीर्याने न पाहता आणखी मुदत मागून घेण्यासाठी कोणताही रीतसर अर्ज केला नसल्याने खंडपीठाने नाराजीही व्यक्त केली. (प्रतिनिधी)


सुनावणी ३ मे रोजी
दुष्काळामुळे पाण्यावरून गावागावांत तंटे झाले. प्रसंगी मारहाण झाली. या पार्श्वभूमिवर आम्ही ‘समन्यायी’ पद्धतीने पाणी वाटप कसे करावे, यासाठी १९९ पानांचा निकाल दिला. मात्र सरकार गंभीर नसल्याचे त्यांच्या प्रतिज्ञापत्रांवरून दिसते. प्रथमदर्शनी हा न्यायालयाचा अवमान आहे. मात्र, याबाबत अवमानाची कारवाई करण्यापूर्वी आम्ही राज्य सरकारला जल धोरण आखण्यासाठी मुदतवाढ मागण्याचा अर्ज करण्यासाठी अखेरची संधी देत आहोत, असे म्हणत खंडपीठाने या याचिकांवरील सुनावणी ३ मे रोजी ठेवली आहे.