२००० नंतरच्या झोपड्या पाडण्याचे न्यायालयाचे आदेश

अनधिकृत झोपड्यांनाही पाणी देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने महापालिकेला सोमवारी दिले़ हा पाणी पुरवठा करण्यासाठीचे धोरण येत्या फेब्रुवारीपर्यंत निश्चित करा

मुंबई : अनधिकृत झोपड्यांनाही पाणी देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने महापालिकेला सोमवारी दिले़ हा पाणी पुरवठा करण्यासाठीचे धोरण येत्या फेब्रुवारीपर्यंत निश्चित करा व २००० नंतरच्या झोपड्या पाडा, असेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले आहे़
न्या़ अभय ओक यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले़ घटनेने झोडपडीधारकांनाही समान हक्काचे संरक्षण दिले आहे़ असे असताना मुंबईतील सर्वसामान्य नागरिक व झोपडीधारकांमध्ये फरक केला जाऊ शकत नाही, असेही न्यायालयाने पालिकेला सुनावले़
यासाठी पाणी हक्क समितीने याचिका केली होती़ १ जानेवारी १९९५ नंतरच्या झोपडीधारकांना पाणी कनेक्शन देऊ नका, असे परिपत्रक ४ मार्च १९९६ रोजी नगर विकास विभागाने काढले़ त्याआधारावर महापालिकेने १९९५ नंतरच्या झोपडीधारकांना पाणी देणे बंद केले़ परिणामी सन २००० पर्यंतच्या सुमारे २ लाख ८४ हजार ३०९ झोपडीधारक कुटुंबियांना अधिकृत पाणी मिळत नाही़ यामुळे पाणी आणण्यासाठी दुर जावे लागते़ लहान मुलांनाही पाणी भरावे लागते़ हे लक्षात घेता किमान घराच्या वापरासाठी तरी पालिकेने या झोपडीधारकांना अधिकृत पाणी कनेक्शन द्यावे व नगर विकास विभागाचे परिपत्रक रद्द करावे, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती़ याला आधी पालिकेने विरोध केला होता़
न्यायालयाच्या आदेशावर प्रतिक्रिया देताना समितीचे सदस्य म्हणाले, न्यायालायने पालिकेला १५ फेब्रुवारीपर्यंत मागेल त्याला पाणी कसे देणार याबाबत आकृतीबंध प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश दिल्याचा दावा समितीने केला आहे. पालिका न्यायालयात सादर करणाऱ्या प्रस्तावावर समिती लक्ष ठेवणार आहे.