शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Shaktipeeth Expressway: ...हा तर आर्थिक संकटाचा महामार्ग;  वित्त विभागाचा कर्जवाढीचा इशारा
2
विशेष लेख: एकनाथ शिंदे आणि अजित पवारांचे जमत का नाही?
3
वीज आणखी स्वस्त होणार; खरेदी खर्चातील ६६ हजार कोटींच्या बचतीमुळे दरांत कपात
4
जगभर: चीनमध्ये ५ मिनिटांच्या मिठीसाठी ६०० रुपये, ‘मॅन मम्स’ प्रकरण काय?
5
अग्रलेख: आता शक्तिपीठाचा मनोरा... राज्याला ते परवडणार आहे का?
6
हिंदीचा मुद्दा पेटला! सक्तीविरोधात राज ठाकरे, उद्धव ठाकरेंचे दोन वेगवेगळे मोर्चे
7
Maharashtra Rain: आधी हूल, आता पुरेपूर; सर्वदूर पावसाचे धुमशान, विदर्भ, मराठवाडा अन्  खान्देशात मुसळधार
8
मुंबईतले सर्वधर्मीय १५०० भोंगे उतरवले, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मोहिमेला यश
9
कुरघोडी कसली? आक्षेप घेणे ही ‘वित्त’ची जबाबदारीच; मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मांडली भूमिका
10
लेख: सैरभैर जगाला हवा आहे ‘मुत्सद्दी मध्यस्थ’
11
एमएमआरसह महाराष्ट्रात आता टाटा पॉवरची वीज, नियामक आयोगाकडे अर्ज दाखल
12
...तर शेतकरी जातील काळ्या यादीत अन् पाच वर्षे मिळणार नाही कोणत्याच योजनेचा लाभ
13
राज्यात उद्धव ठाकरेंनीच स्वीकारले हिंदी सक्तीचे धोरण; उदय सामंत यांचा गंभीर आरोप
14
15 दिवसांत गाझा युद्ध संपणार! आता हमासच्या जागेवर कोण राज्य करणार? नेतान्याहू-ट्रम्प यांनी घेतला मोठा निर्णय
15
चीन-पाकिस्तानसोबतच्या 'तिकडी'ला बांगलादेशचा नकार! युनूस सरकारची भारताला मोठी ऑफर
16
आणीबाणीच्या काळात संविधानाच्या प्रस्तावनेत 'धर्मनिरपेक्ष', 'समाजवादी' शब्द जोडले गेले, समीक्षा  व्हावी; संघाची मागणी
17
"जय हिंद, जय भारत..."; आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्थानकातून शुभांशू शुक्ला यांचं पहिलं भाषण, काय म्हणाले...?
18
“इंदिरा गांधींनी आणीबाणी उठवली, पण मतचोरी करुन निवडणुका घेतल्या नाहीत”; काँग्रेसची टीका
19
अमेरिका, रशिया,यूएई, सौदी...; 'या' यादीत लवकरच भारतही येईल, सर्व काही 'सेट'
20
“मी कधीच विरोधासाठी विरोध करणार नाही”; शक्तिपीठ महामार्गावरून शरद पवारांचे मोठे विधान

कोर्टाची नोटीस प्रथमच व्हॉट्सअ‍ॅपने पाठवली!

By admin | Updated: April 30, 2017 05:33 IST

जुन्या आणि कालबाह्य परंपरांना सोडचिठ्ठी देत आणि नव्या तंत्रज्ञानाचा उपयोग करत न्यायालयीन प्रकरणाची नोटीस प्रतिवादीला व्हॉट्सअ‍ॅपने बजावण्याचा

- अजित गोगटे,  मुंबई

जुन्या आणि कालबाह्य परंपरांना सोडचिठ्ठी देत आणि नव्या तंत्रज्ञानाचा उपयोग करत न्यायालयीन प्रकरणाची नोटीस प्रतिवादीला व्हॉट्सअ‍ॅपने बजावण्याचा आणि अशी नोटीस कायदेशीर व ग्राह्य धरत प्रकरण पुढे चालविण्याचा देशातील पहिला पुरोगामी प्रयोग मुंबई उच्च न्यायालयाने केला आहे.जरा हटके विचार करून नावीन्यपूर्ण प्रकारे प्रकरणे हाताळण्यासाठी ओळखले जाणारे न्या. गौतम पटेल यांच्यापुढे अलीकडेच प्रतिवादीला नोटीस न मिळाल्याने एक प्रकरण रखडण्याची चिन्हे दिसत होती. परंतु फिर्यादीने प्रतिवादींपैकी एकाचा मोबाइल नंबर मिळविला. ट्रु कॉलर अ‍ॅपने तो नंबर त्याचाच आहे याची खात्री करून घेतली आणि त्या मोबाइल नंबरवर कोर्टाची नोटीस व्हॉट््सअ‍ॅपवर पाठविली. त्या प्रतिवादीने याला व्हॉट््सअ‍ॅपवर उत्तर दिले. यावरून प्रतिवादीला नोटीस मिळाल्याची खातरजमा झाली. नियमाला अपवाद करून न्या. पटेल यांनी व्हॉट््सअ‍ॅपवर बजावलेली ही नोटीस ग्राह्य धरून प्रकरण पुढे चालविले.यासंदर्भात न्या. पटेल यांनी आदेशात लिहिले की, बेलिफकरवी किंवा डंका पिटून नोटीस पोहोचविली तरच तिची कायदेशीर बजावणी झाली, असे मानण्याइतकी आपली न्यायालयीन प्रक्रिया जुनाट किंवा ताठर असावी, असे मला वाटत नाही. अमूक प्रकरण तुझ्याविरुद्ध अमूक न्यायालयात दाखल झाले आहे, याची कल्पना देऊन त्याची कागदपत्रे प्रतिवादीला देणे हाच नोटीस देण्याचा (मुख्य) उद्देश असतो. ती कशाप्रकारे बजावली जाते हे गैरलागू आहे. न्या. पटेल म्हणतात की, न्यायालयांनी नोटीस बजावण्याचे ई-मेल व अन्य मार्ग औपचारिकपणे मान्य केलेले नाहीत कारण त्यात नोटीस प्रतिपक्षाला खरंच मिळाली हे पुराव्यानिशी सिद्ध करण्यात मर्यादा आहेत. परंतु जेव्हा अशा अन्य मार्गाने (व्हॉट््सअ‍ॅपसारख्या) नोटीस बजावली जाते व प्रतिवादी ती मिळाल्याची पोंचही देतो तेव्हा त्याला रीतसर मार्गाने नोटीस मिळाली नाही, असे नक्कीच म्हणता येणार नाही.चित्रपट प्रदर्शनास अंतरिम मनाईयंदाच्या वर्षी ‘पुष्पक विमान’ हा एक कन्नड चित्रपट प्रदर्शित झाला. ‘विख्यात चित्र प्रॉडक्शन’ यांनी हा चित्रपट तयार केला होता. हा चित्रपट कोरियामध्ये सन २०१३ मध्ये तयार झालेल्या ‘मिरॅकल इन सेल नं. ७’ या चित्रपटाच्या कथानकातून उचलेगिरी करून बनविला आहे. त्या मूळ चित्रपटाचे हक्क आमच्याकडे असल्याने ‘विख्यात’ला या चित्रपटाचे प्रदर्शन करण्यास मनाई करावी, यासाठी क्रॉस टेलिव्हिजन इंडिया प्रा.लि. यांनी दाखल केलेल्या दिवाणी दाव्यात वादीने प्रतिवादी विख्यात यांना व्हॉट््सअ‍ॅपवर दिलेली नोटीस न्या. पटेल यांनी ग्राह्य धरली आणि अंतरिम मनाई आदेशही दिला. नियमित कायदेसंमत मार्गांनी पाठविलेली न्यायालयाची नोटीस स्वीकारण्यास जे प्रतिवादी वारंवार टाळाटाळ करतात, त्यांना त्याचा गैरफायदा घेऊ दिला जाऊ शकत नाही. अशा प्रतिवादींवर तंत्रज्ञानाने मात करता येते व हे तंत्रज्ञान त्यांना नकळतही नोटीस पोहोचवू शकते.- न्या. गौतम पटेल, न्यायाधीश, मुंबई उच्च न्यायालय