भ्रष्ट अभियंत्यांची अटक अटळ

जळगाव जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागातील कार्यकारी अभियंता चंद्रकांत परशराम वाघ आणि शाखा अभियंता सुधीर देवीदास डहाके या दोघांचा अटकपूर्व जामीन रद्द करण्याचा

मुंबई : जळगाव जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागातील कार्यकारी अभियंता चंद्रकांत परशराम वाघ आणि शाखा अभियंता सुधीर देवीदास डहाके या दोघांचा अटकपूर्व जामीन रद्द करण्याचा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिलेला निकाल सर्वोच्च न्यायालयानेही गुरुवारी कायम केला. धरणगाव तालुक्यातील वाघलुड आणि सोनवड खुर्द या दोन गावांमधील पाणीपुरवठा योजनांची कामे करताना ४२ लाख रुपयांचा भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे. अटक टाळण्यासाठी या दोघांनी गेली दोन वर्षे चालविलेले प्रयत्न संपले असून, त्यांची अटक आता अटळ आहे.
धरणगाव पोलिसांनी नोंदविलेल्या दोन गुन्ह्यांमध्ये हे दोन्ही अभियंते आरोपी असून जळगावचे तत्कालीन अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डी. पी. सुराणा यांनी त्यांना अटकपूर्व जामीन मंजूर केला होता. मात्र मूळ फिर्यादी रमेश माणिक पाटील यांनी केलेल्या याचिका मंजूर करून उच्च न्यायालयाचे औरंगाबाद येथील न्यायाधीश न्या. टी. व्ही. नलावडे यांनी २९ जानेवारी रोजी या दोघांचे अटकपूर्व जामीन रद्द केले होते. एवढेच नव्हे तर या दोघांनी सत्र न्यायालयाची फसवणूक करून लबाडीने जामीन मिळविले, असे स्पष्ट मत नोंदवत या दोघांना तत्काळ अटक करण्याचे आदेशही न्या. नलावडे यांनी दिले होते.
मात्र वाघ व डहाके यांनी याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात केलेली अपिले गेले आठ महिने प्रलंबित राहिल्याने दोघांचीही अटक टळली होती. मात्र गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्या. दीपक मिश्रा व न्या. प्रफुल्ल चंद्र पंत यांच्या खंडपीठाने त्यांची अपिले फेटाळली. आश्चर्य म्हणजे या दोघांचा अटकपूर्व जामीन रद्द करण्यासाठी सरकारने कोणताही पुढाकार घेतला नव्हता. मात्र उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात सरकारी वकिलांनी अटकपूर्व जामीन रद्द करण्याचे जोरदार समर्थन केले. शिवाय या दोघांना कोठडीत घेऊन तपास करणे गरजेचे आहे. परंतु अटकपूर्व जामिनामुळे तपास दोन वर्षे रखडला आहे, याकडेही आवर्जून लक्ष वेधले.
सुरुवातीस जळगावचे तत्कालीन अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश व्ही. ए. दीक्षित यांनी अटकपूर्व जामीन नाकारल्यानंतर उच्च न्यायालयात याचिका करून या दोघांनी अनेक क्लृप्त्या करून सुमारे वर्षभर कसा वेळ काढला व याचिका फेटाळण्यात येत आहेत, असे दिसल्यावर त्या मागे घेऊन नंतर जळगावच्या दुसऱ्या न्यायाधीशाची ‘फसवणूक’ करून त्यांच्याकडून अटकपूर्व जामीन कसा मिळविला याचे वाभाडे काढणारे सविस्तर विवेचन न्या. नलावडे यांनी जानेवारीतील त्यांच्या निकालपत्रात केले होते.
शिवाय हजारो कोटी रुपये खर्च करून सरकार राबवीत असलेल्या कल्याणकारी योजनांचे लाभ वाघ व डहाके यांच्यासारख्या ‘भ्रष्टाचारी’ झारीतील शुक्राचार्यांमुळे सामान्यांपर्यंत पोहोचत नसल्याने त्यांना अजिबात दया दाखविता कामा नये, असेही त्यांनी नमूद केले होते. (विशेष प्रतिनिधी)