नागपूर : मुंबईतील सर्वसामान्य नागरिकांना चांगली घरे व मूलभूत सुविधा मिळाव्यात, यासाठी पुनर्विकास प्रकल्पांच्या इमारतीच्या उंचीनुसार कॉर्पस फंडात वाढ करण्यात येईल, असे राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी सांगितले. आमदार अतुल भातखळकर यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी प्रश्नावर राज्यमंत्री डॉ. भोयर यांनी ही माहिती दिली.
राज्यमंत्री डॉ. भोयर यांनी सांगितले की, आतापर्यंत एसआरए व म्हाडाच्या प्रकल्पांमध्ये प्रति सदनिका केवळ रुपये ४० हजार कॉर्पस फंड मिळत होता. मात्र, या रकमेतून प्रत्यक्ष खर्च भागत नसल्याची बाब लक्षात घेऊन शासनाने समिती गठित केली. समितीच्या अहवालानुसार इमारतीच्या उंचीनुसार कॉर्पस फंड वाढविण्याचा प्रस्ताव स्वीकारण्यात आला आहे. त्यानुसार, ७० मीटर उंचीपर्यंत रुपये १ लाख, ७० ते १२० मीटर-२ लाख रुपये, १२० मीटरपेक्षा जास्त उंची असणाऱ्या इमारतीच्या कॉर्पस फंडात रुपये ३ लाख रुपये प्रति सदनिका अशी वाढ करण्यात येणार आहे.
या बदलाबाबत महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ च्या नुसार अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. हरकती व सूचनांवरील सुनावणी अंतिम टप्प्यात असून, लवकरच अंमलबजावणी एसआरए व राज्य शासनामार्फत केली जाणार आहे, असे त्यांनी सांगितले.
ग्रीन एनर्जीला प्रोत्साहन देण्यासाठी पुनर्विकास प्रकल्पात विकासकाला ओसी (ऑक्युपेशन सर्टिफिकेट) देण्यापूर्वी इमारतीवर सोलर पॅनल बसविणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे.
Web Summary : Maharashtra to increase corpus fund for redeveloped buildings based on height. Up to ₹3 lakh per flat will be provided based on building height, benefiting Mumbai residents with better facilities. Solar panels are now mandatory before occupancy certificate.
Web Summary : महाराष्ट्र में पुनर्विकसित इमारतों के लिए ऊंचाई के आधार पर कॉर्पस फंड बढ़ाया जाएगा। इमारत की ऊंचाई के आधार पर ₹3 लाख प्रति फ्लैट तक मिलेंगे, जिससे मुंबई के निवासियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट से पहले सोलर पैनल अनिवार्य।