CoronaVirus: उद्धव सरकारचा अजब फतवा; वृत्तपत्र छपाईला परवानगी, पण वितरणावर निर्बंध

वितरणबंदीचा निर्णय मागे घेण्याची मागणी

मुंबई: कोरोना विषाणूच्या नियंत्रणासाठी देशभर लागू असलेल्या टाळेबंदीतून मुद्रित माध्यमांना केंद्र सरकारने सूट दिलेली असताना, महाराष्ट्र सरकारने मात्र वृत्तपत्रांचे घरोघर वितरण करण्यावर निर्बंध घातले आहेत. यासंदर्भात राज्याचे मुख्य सचिव अजोय मेहता यांनी शनिवारी जारी केलेल्या परिपत्रकाबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या मंत्रिमंडळातील बहुसंख्य वरिष्ठ मंत्री अनभिज्ञ असल्याचे दिसून आले. राज्य सरकारच्या या निर्णयावर मुद्रित माध्यम क्षेत्रातून तीव्र विरोध होत असून सरकारने हे परिपत्रक मागे घ्यावे, अशी मागणी माजी मुख्यमंत्री तथा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह विविध स्तरांतून होत आहे.राज्यात कोवीड-१९ या विषाणूच्या नियंत्रणासाठी करावयाच्या उपाययोजनांविषयी मार्गदर्शक सूचनांमध्ये २० एप्रिल २०२० पासून मुद्रित माध्यमांना टाळेबंदीतून (लॉकडाउन) सूट देण्यात आली आहे. मात्र, घरोघरी वितरणावर बंदी आणली आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटली आहे. कोरोनामुळे आधीच वृत्तपत्र व्यवसाय संकटात असताना या निर्णयामुळे या अडचणीत आणखी वाढ झाली आहे. वर्तमानपत्रांमुळे कोरोनाची बाधा होत नसल्याचा स्पष्ट निर्वाळा जागतिक आरोग्य संघटनेने दिला आहे. उलट कोरोनाच्या या संकटाच्या काळात वर्तमानपत्र हेच एकमेव (पान ४ वर)अफवा कशा रोखणार?कोरोना संकटाच्या काळात समाजमाध्यमांवर विविध अफवांचे सध्या पेव फुटले आहे. या अफवांचे निराकरण करून समाजापुढे वस्तुस्थिती मांडण्याची महत्त्वाची भूमिका वर्तमानपत्रे पार पाडत आहेत. वर्तमानपत्रांच्या वितरणावरच निर्बंध आणले तर या अफवांमुळे होणाऱ्या हानीस कोण जबाबदार? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.फडणवीस यांचे पत्रघरोघरी वितरण करता येणार नसल्याने वृत्तपत्र छपाईचा मूळ उद्देशच सफल होणार नाही. फेक न्यूजच्या काळात वृत्तपत्रांचे महत्त्व लक्षात घेता, तसेच जागतिक आरोग्य संघटनेनेसुद्धा वृत्तपत्रही सुरक्षित असल्याचे सांगितले असल्याने वृत्तपत्र वितरण बंदीच्या धोरणाचा आपण फेरविचार करावा, अशी मागणी विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्राद्वारे केली आहे.‘ते’ परिपत्रक मागे घेण्यास मुख्य सचिवांना सांगा; ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्रमुंबई : केंद्र वा राज्य सरकारने वर्तमानपत्रांचे मुद्रण किंवा प्रकाशनावर निर्बंध आणण्याचा आजपर्यंत कोणताही आदेश दिलेला नाही. आपल्या शासनाचे धोरण अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या समर्थनाचे आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी राज्यघटनेत अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला अत्यंत महत्त्व दिले आहे. घरोघरी वर्तमानपत्रांच्या वाटपावर निर्बंध टाकणारे मुख्य सचिवांचे आदेश घटनाविरोधी आहेत, असे पत्र राज्याचे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना दिले आहे.