मुंबई - सव्वा दोन महिन्यांच्या लॉकडाऊननंतर देश अनलॉक करण्याची प्रक्रिया या महिन्याच्या सुरुवातीपासून सुरू झाली आहे. दरम्यान, अनलॉक केल्यानंतरची देशातील स्थिती आणि वाढती रुग्णसंख्या याबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काल आणि आज देशातील विविध राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केली. दरम्यान, या चर्चेत सहभागी झालेले महाराष्ट्राचे मु्ख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधानांना अनलॉकिंगनंतर सुरू केलेल्या कामांची माहिती दिली. तसेच काही औषधांच्या उपचार पद्धतीस त्वरित मान्यता मिळावी, शेतकऱ्यांना राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून तातडीने कर्जपुरवठा करण्यासाठी निर्देश द्यावेत, परीक्षांसाठी देशभर एकच सूत्र हवे, अशा काही मागण्याही केल्या.
पंतप्रधानांशी संवाद साधताना उद्धव ठाकरे म्हणाले की, ‘’आपण इतके दिवस लॉकडाऊनविषयी बोललो पण आज मला आपल्याला अनलॉकिंगविषयी बोलायचे आहे. महाराष्ट्राने “मिशन बिगीन अगेन”मधून कशी झेप घेतली आहे ते सांगायचे आहे. गेल्या दोन अडीच महिन्यात महाराष्ट्राने मोठ्या प्रमाणावर आरोग्य सुविधा निर्माण केल्या आहेत. एकीकडे हा लढा सुरु असतांना आम्ही मोठ्या गुंतवणूकदारांशी करार करून अर्थचक्र वेगाने फिरवायला सुरुवात केली आहे असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले.
जागतिक महामारी असलेल्या कोरोनाचे संकट सुरु असतांना देखील आम्ही नुकतेच १६ हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे करार १२ मोठ्या कंपन्यांसमवेत केले. यामुळे १४ हजार लोकांना रोजगारही मिळणार आहे. या उद्योगांत चीन, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, सिंगापूर, अशा देशांचा समावेश आहे असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
तसेच महाराष्ट्राने गेल्या काही दिवसांत राज्यभर सुमारे ३ लाख बेड्सची सुविधा निर्माण केली आहे तसेच फिल्ड हॉस्पिटल्स उभारले आहेत. चेस दि व्हायरस ला संपूर्ण प्राधान्य दिले असून चाचण्या करणे आणि व्यक्तींचे संपर्क शोधणे वाढविले आहे. अशी माहिती त्यांनी दिली. सध्याच्या घडीला राज्याकडे पीपीई किट्स, एन ९५ मास्कची उपलब्धता आहे मात्र विशेषत: ग्रामीण भागासाठी व्हेंटीलेटर्सची गरज भासणार असल्याचे उद्धव ठाकरेंनी पंतप्रधानांना सांगितले.. कोरोनाशी मुकाबला करतांना निश्चित उपचार नाहीत मात्र विविध औषधांचा समावेश असलेल्या उपचार पद्धती सकारात्मक परिणाम दाखवत आहेत, त्यामुळे त्यांना लवकरात लवकर मान्यता मिळावी अशी मागणी केली. तसेच राज्यात लगेच परीक्षा घ्याव्यात अशी परिस्थिती नाही. त्यामुळे केंद्राने व्यावसायिक आणि अव्यावसायिक परीक्षांच्या बाबतीत विविध केंद्रीय शैक्षणिक संस्थांच्या माध्यमातून एकसमान निर्णय घ्यावा जेणे करून सर्व विद्यार्थ्यांना एकच न्याय मिळेल, असे त्यांनी पंतप्रधानांना सांगितले.