मुंबई - राज्यात गावांमध्ये घेतल्या जाणाऱ्या ग्रामसभांना पुढील आदेश होईपर्यंत तात्पुरत्या स्वरुपात स्थगिती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कोरोना विषाणुचा प्रदुर्भाव रोखण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला असून यामुळे मे महिन्यात घेणे बंधनकारक असलेली ग्रामसभा यंदा होऊ शकणार नाही. यासंदर्भातील आदेश निर्गमित करण्यात आले असून जिल्हा प्रशासनास तसे निर्देश देण्यात आल्याची माहिती राज्याचे ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली.
पंचायत राज व्यवस्थेमध्ये ग्रामसभेला अनन्य साधारण महत्व आहे. आपल्या देशाच्या घटनेत १९९२ साली ७३ वी दुरुस्ती केली या दुरुस्तीमुळे आपल्या देशात पंचायत राज्यपद्धती सुरु झाली. या पंचायत राज्य पद्धतीत प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये ग्रामसभा नावाची एक यंत्रणा निर्माण केली आहे.
महाराष्ट्रात १९५८ साली ग्रामपंचायतीचा कायदा केला गेला. या कायद्यानेही प्रत्येक ग्रामपंचायतीत ग्रामसभा निर्माण केल्या होत्या. त्यांना आता ७३ वी घटना दुरुस्तीमुळे घटनात्मक दर्जा प्राप्त झालेला आहे. तसेच महाराष्ट्र शासनाने ग्रामसभा संदर्भामध्ये ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ मध्ये काही सुधारणा करून १६ ऑक्टोबर २००२ रोजी ग्रामपंचायत ‘सुधारणा अध्यादेश’ काढलेला आहे. त्यामुळे ग्रामसभांना अनन्य साधारण महत्त्व दिलेले आहे. त्यामुळे वर्षाला निदान चार ग्रामसभा होणे महत्वाचे असते.