पुणे : राज्यभरातील वकिलांची शिखर संघटना असलेल्या बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवा तर्फे करोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारला 21 लाख रुपयांची मदत करण्यात येत आहे. मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीसाठी ही रक्कम देण्यात येणार आहे. कौन्सिलच्या सदस्यांनी याबाबत नुकताच ठराव केला असल्याची माहिती बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवाचे सदस्य ऍड. राजेंद्र उमाप यांनी केली.
कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी सध्या सुरू असलेल्या लॉकडाउनमुळे ज्युनिअर वकिलांना अडचणींचा सामना करावा लागतो आहे. त्यांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत असून दैनंदिन जीवनव्यवहार पार पाडणे अवघड बनले आहे.याविषयी ऍड. राजेंद्र उमाप म्हणाले, ज्युनिअर वकिलांना मदत मिळावी, म्हणून बार कौन्सिल प्रयत्नशील आहे. त्यासाठी बार कौन्सिलच्या माध्यमातून केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करण्यात येत आहे. तीन महिने कालावधीसाठी ज्युनिअर वकिलांना दरमहा पाच हजार रुपये स्टायपेंड देण्याची मागणी यापूर्वीच मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्याकडे करण्यात आली आहे. दरम्यान कौन्सिलतर्फे प्रत्येक जिल्हा आणि तालुक्याच्या बार असोसिएशनच्या अध्यक्षांशी संपर्क करून आम्ही परिस्थितीचा आढावा घेत असून, तेथे कोणत्या उपाययोजना करायच्या याबाबत लवकरच निर्णय घेण्यात येईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.