अतुल कुलकर्णी मुंबई : पूर्व प्राथमिक, इयत्ता पहिली व दुसरीच्या विद्यार्थ्यांसाठी ऑनलाइन शिक्षण पद्धतीचा वापर करू नये, हा आदेश फक्त राज्य शिक्षण मंडळाच्या शाळांसाठी असल्याची माहिती एससीईआरटीचे संचालक दिनकर पाटील यांनी 'लोकमत'ला दिली. शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांच्या कार्यालयाने हेच सांगितले.ऑनलाइन शिक्षण देण्यावरून सध्या राज्य आणि केंद्रीय बोर्डांच्या शाळांचे व्यवस्थापन, पालकांमध्ये प्रचंड संभ्रमाचे वातावरण आहे. राज्य शासनाने १५ जून रोजी काढलेला आदेश राज्यातील शाळा टप्प्याटप्प्याने सुरू करण्यासाठीच्या मार्गदर्शक सूचना आहेत. या सूचना केंद्रीय बोर्डाच्या शाळांना लागू होत नाहीत. हा आदेश नेमका कोणासाठी आहे याबद्दल शिक्षण मंत्र्यांचे खाजगी सचिव सुनील चंदनशीवे यांच्याकडे चौकशी केली असता त्यांनी, हा आदेश राज्य शासनाच्या शाळांसाठी आहे, केंद्रीय बोर्डाने या सूचना त्यांच्या शाळांना देखील द्याव्यात, अशी विनंती केंद्र सरकारला केल्याचे स्पष्ट केले. एससीईआरटीचे संचालक दिनकर पाटील यांनी हा निर्णय राज्य बोर्डांच्या शाळांसाठी आहे. त्यातील सगळ्याच सूचना राज्य शासनाच्या शाळांसाठी आहेत असे स्पष्ट केले आहे.मात्र, या आदेशात महसूल व वनविभाग, आपत्ती व्यवस्थापनाने काढलेले आदेश यांचाही संदर्भ आहे. आपत्ती व्यवस्थापनाने कोरोनाच्या साथीमुळे वेळोवेळी काढलेले आदेश मात्र कोणत्याही बोर्डाची शाळा असली तरी त्यांना लागू राहतील.>मुलांना वेगळे उपक्रम शिकवावेतकोणत्याही बोर्डाच्या शाळा असल्या तरी संस्थाचालक, शिक्षकांनी या वयातील मुलांना वेगवेगळे उपक्रम शिकवावेत, सक्ती करू नये. यामुळे मुलांच्या या मानसिकतेवर परिणाम होऊ शकतो. आपण आपल्या मुलांना या वयात आॅनलाईन शिक्षण सक्तीचे केले असते का? हा प्रश्न प्रत्येक संस्थाचालक, पालक व शिक्षकाने स्वत:ला विचारावा, असे माजी शिक्षण संचालक मोहन आवटे यांनी सांगितले.