coronavirus: कोरोना इफेक्ट : सहकार क्षेत्राचे कंबरडे मोडणार

लॉकडाउनमुळे अनेक व्यवसाय बंद असल्यामुळे बँका व पतसंस्था यांनी दिलेल्या कर्जाची परिणामकारक वसुली होणार नाही. त्यामुळे या संस्थांच्या एनपीएमध्ये वाढ होऊन संस्थांचा नफा कमी होईल. त्यामुळे दोन्ही प्रकारच्या संस्थांना भविष्यात तरलतेची (लिक्विडिटी) कमतरता भासेल.

- यदु जोशी 
मुंबई : राज्याच्या विकासात अत्यंत महत्त्वाचे योगदान देणाऱ्या सहकार क्षेत्राला कोरोनाच्या लॉकडाऊनचा मोठा फटका बसत असून लहान मोठ्या सहकारी संस्था, बँका यांना मोठी झळ बसत आहे. राज्य शासनाची महत्त्वाकांक्षी महात्मा फुले शेतकरी कर्ज मुक्ती योजना रखडली आहे.
कर्जमाफी योजनेअंतर्गत ३० लाख शेतकऱ्यांची यादी मंजूर करण्यात आली होती. त्यातील १९ लाख शेतक-यांना १२ हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी देण्यात आली. मात्र ११ लाख शेतक-यांना अद्याप कर्जमाफी मिळायची आहे. निधी वाटपाबाबत आणलेली बंधने आणि लॉकडाउनमुळे प्रमाणीकरण अशक्य असल्याने ही योजना रखडली आहे.
सहकार विभागाच्या सूत्रांनी सांगितले, लॉकडाउनमुळे अनेक व्यवसाय बंद असल्यामुळे बँका व पतसंस्था यांनी दिलेल्या कर्जाची परिणामकारक वसुली होणार नाही. त्यामुळे या संस्थांच्या एनपीएमध्ये वाढ होऊन संस्थांचा नफा कमी होईल. त्यामुळे दोन्ही प्रकारच्या संस्थांना भविष्यात तरलतेची (लिक्विडिटी) कमतरता भासेल.
सहकारी संस्थांचे लेखे सहकार कायद्यातील तरतुदीनुसार १५ मे पर्यंत पूर्ण होणे शक्य नसल्यामुळे सहकारी संस्थांचे लेखा परीक्षण विहीत मुदतीत (३१आॅगस्टपर्यंत) व वार्षिक सर्वसाधारण सभा दिनांक ३० सप्टेंबरपर्यंत घेता येणार नाहीत.
नोंदणी अडली
सहकार मंत्री, राज्यमंत्री व विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था यांच्या स्तरावर अपिल व पुनर्रिक्षण अर्जांची सुनावणी घेता न आल्याने अशी प्रकरणे दीर्घकाळ प्रलंबित राहण्याची शक्यता आहे. नवीन सहकारी संस्थांची नोंदणी, उपविधी दुरुस्ती व इतर कायदेशीर कामे खोळंबली आहेत.
कृषी, पणन व कृषी प्रक्रिया संस्था, हातमाग / यंत्रमाग संस्था, सूतगिरण्या व इतर औद्योगिक सहकारी संस्थांच्या उत्पादनास व मालाच्या विक्रीस अडचणी येत असल्याने अशा संस्थांना आर्थिक संकटांचा सामना करावा लागत आहे.
मध्यम व दीर्घ मुदत शेती कर्जाची वसुली कमी झाल्यामुळे विविध कार्यकारी सहकारी संस्था व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या थकबाकीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. अनेक सहकारी संस्थांचे आर्थिक व्यवहार ठप्प झाल्याने अशा संस्थांच्या कर्मचाºयांचे नियमित वेतन देण्यात अडचणी निर्माण होवू शकतील.
२०१९-२० या आर्थिक वर्षात तोटा झालेल्या सहकारी संस्था त्यांच्या सभासदांना लाभांश देवू शकणार तसेच कर्मचाºयांना वार्षिक वेतनवाढ देवू शकणार नाहीत.
पतसंस्थांच्या ठेवी घटल्या
नागरी सहकारी पतसंस्थांमध्ये एजंटद्वारे दैनंदिन पिग्मी जमा केली जाते. लॉकडाउनमुळे पतसंस्थांच्या ठेवींचा ओघ कमी झाला आहे.

साखर उद्योगावर संकटांचे ढग
मुंबईतील जवाहरलाल नेहरु पोर्ट ट्रस्ट या बंदरात कामगारांची कमतरता असल्याने राज्यातील साखर निर्यातीवरदेखील परिणाम झाला आहे. लॉकडाऊनमधील निबंर्धांमुळे देशांतर्गत साखर विक्री व्यवहारावर परिणाम झाला आहे. शेतकºयांना एफआरपीप्रमाणे देयके देण्यामध्ये अडचणी येत आहेत. पूर्वहंगामासाठी कामगारांचा तुटवडा भासत आहे.

सहकार क्षेत्र आज कमालीचे अडचणीत आलेले आहे. ही परिस्थिती किती दिवस राहणार, त्यातून मार्ग कसा काढायचा यावर आम्ही काम करत आहोत. सहकार क्षेत्र पुन्हा एकदा भरारी घेतल्याशिवाय राहणार नाही.
- बाळासाहेब पाटील, मंत्री, सहकार विभाग.