नव्या वर्षात सहकारी संस्थांच्या निवडणुका, सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाची तयारी

सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांच्या स्थगितीला मुदतवाढ दिली जाणार नसल्याने निवडणूक प्रक्रिया सुरू करण्याबाबत राज्य सहकार विभागाने निवडणूक प्राधिकरणाला सूचनाही दिल्या आहेत...

दीपक भातुसे

मुंबई : आधी लोकसभा निवडणूक, नंतर पावसाळा आणि नंतर विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे वर्षभर रखडलेल्या राज्यातील सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांचे बिगुल नववर्षाच्या सुरुवातीला वाजणार आहे. राज्य सरकारने राज्यातील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसह इतर सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांना ३१ डिसेंबर २०२४ पर्यंत  स्थगिती दिली होती. त्याची मुदत संपत असल्याने नव वर्षात बुधवार १ जानेवारी २०२५ पासून रखडलेल्या सहकारी संस्थांच्या निवडणुका घेण्यासाठी राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण प्रक्रिया सुरू करणार आहे.

सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांच्या स्थगितीला मुदतवाढ दिली जाणार नसल्याने निवडणूक प्रक्रिया सुरू करण्याबाबत राज्य सहकार विभागाने निवडणूक प्राधिकरणाला सूचनाही दिल्या आहेत. निवडणुकीस पात्र सर्व प्रकारच्या सहकारी संस्था, प्रशासक, प्रशासक मंडळ नियुक्त केलेल्या सहकारी संस्था, हंगामी समितीचा कालावधी संपुष्टात आलेल्या सहकारी संस्था यांच्या निवडणूक प्रक्रिया १ जानेवारीपासून सुरू होणार आहेत. यात गृहनिर्माण संस्थांसह दूध संघ, बाजार समिती, जिल्हा बँक व पतसंस्थांचा समावेश असेल. न्यायालयाने प्रतिबंध केला आहे, त्या सहकारी संस्थांच्या निवडणुका मात्र घेण्यात येणार नाहीत.

२९,४२९ संस्थांच्या निवडणुका प्रलंबित
- २०२४-२५ या वर्षात राज्यातील २९,४२९ सहकारी संस्थांच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत. त्यापैकी ७,१०९ सहकारी संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया ऑक्टोबर महिन्यात सुरू करण्यात आली होती.
-  विधानसभा निवडणुकीच्या अनुषंगाने निवडणूक पूर्वतयारीसाठी तसेच प्रत्यक्ष निवडणूक प्रक्रियेच्या कामकाजासाठी सहकार विभागातील अधिकारी, कर्मचारी यांची सेवा अधिग्रहित करू शकतात.
- त्यामुळे सहकारी संस्थांच्या निवडणुका पार पाडण्यात अडचणी येऊ शकतात, ही बाब लक्षात घेऊन सहकार विभागाने ७ ऑक्टोबर २०२४ रोजी सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांना ३१ डिसेंबर २०२४ पर्यंत स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला होता. 

वर्षात तीनदा स्थगिती
- लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर १ मार्च रोजी सहकारी संस्थांच्या निवडणुकीला ३१ मे पर्यंत स्थगिती
- राज्यातील पावसाची परिस्थिती विचारात घेऊन २० जून रोजी सहकारी संस्थांच्या निवडणुकीला ३० सप्टेंबरपर्यंत स्थगिती 
- विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ७ ऑक्टोबर रोजी सहकारी संस्थांच्या निवडणुकीला ३१ डिसेंबरपर्यंत स्थगिती