ठेकेदाराने थकवली परिवहनची रॉयल्टी

ही थकबाकी वसूल करण्यासाठी पालिका ठेकेदारावर केवळ नोटीसची कार्यवाही करीत आहे.

राजू काळे, भार्इंदर
पालिकेने तीन वर्षांपूर्वी खासगी-लोकसहभाग (पीपीपी) तत्त्वावर सुरू केलेल्या स्थानिक परिवहन सेवेची ठेकेदाराकडून पालिकेला मिळणारी ७१ लाख ८९ हजार ५८५ रु. लाखांची रॉयल्टी थकीत असल्याचे उजेडात आले आहे. ही थकबाकी वसूल करण्यासाठी पालिका ठेकेदारावर केवळ नोटीसची कार्यवाही करीत आहे. ठेकेदाराने मात्र पालिकेकडून आवश्यक सुविधाच मिळत नसल्याने तोटा होत आहे, त्यामुळे रॉयल्टी थकल्याचा दावा केला आहे.
पालिकेने ९ आॅक्टोबर २०१० रोजी प्रति किलोमीटर १ रुपयाप्रमाणे रॉयल्टी देणारी पीपीपी तत्त्वावरील स्थानिक परिवहन सेवा सुरू केली. त्याचा ठेका उल्हासनगरच्या मे. केस्ट्रल इन्फ्रा. प्रा.लि. या कंपनीला देण्यात आला. बसखरेदीसाठी प्रशासनाने केंद्र शासनाच्या जेएनएनयूआरएम (जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी पुनरुत्थान अभियान) योजनेचा आधार घेतला आहे. एकूण १०२ बसची सेवा सुरू करण्यात आली. खरेदी करण्यात आलेल्या बस राज्यातीलच एका स्थानिक प्रशासनाकडून नाकारण्यात आल्या होत्या असे गोपनीय सूत्रांकडून सांगण्यात येत आहे. बस कंपनीकडून गॅरंटीच्या काळात बसची दुरुस्ती होणे अपेक्षित असताना एकदाही ती करण्यातआली नाही. तसा पाठपुरावा ठेकेदार व प्रशासनाकडूनच करण्यात आला नसल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे दोन वर्षांच्या काळातच बस बिघडू लागल्या. सध्याच्या ५२ बसमधील सुमारे २० बस बिघडल्या आहेत. प्रवाशांच्या सेवेकरिता ३२ बस रस्त्यावर धावत असून त्यात उल्हासनगर येथील ४ ते ६ बसचा आधार घेण्यात आला आहे. पालिकेकडून सुविधा मिळत नसल्यामुळेच शासकीय करासह प्रवासी कराचा भरणा व पालिकेला देय असलेली रॉयल्टी थकल्याचा दावा ठेकेदाराकडून करण्यात येत आहे. आॅक्टोबर २०११ ते सप्टेंबर २०१४ पर्यंत सुमारे ७८ लाख ८९ हजार ५८५ रु.पर्यंत रॉयल्टीची रक्कम थकीत आहे. त्यातील सुमारे सात लाख रु. आॅक्टोबर महिन्यात ठेकेदाराकडून भरण्यात आल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात येत आहे. उर्वरित ७१ लाख ८९ हजार ५८५ रु. रॉयल्टी अद्याप थकीत असली तरी ती वसूल करण्यासाठी प्रशासन ठेकेदाराला केवळ नोटीस बजावून ठेकेदाराला रॉयल्टी भरण्याची आठवण करून देत आहे.