पवनऊर्जा प्रकल्पांचे करार रखडले

काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारच्या काळात उभारलेल्या आणि वीज खरेदी सुरू असलेल्या पवनऊर्जा प्रकल्पांच्या गुंतवणूकदार कंपन्यांबरोबर करार करण्यास राज्यातील भाजपा-शिवसेना

- यदु जोशी,  मुंबई
काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारच्या काळात उभारलेल्या आणि वीज खरेदी सुरू असलेल्या पवनऊर्जा प्रकल्पांच्या गुंतवणूकदार कंपन्यांबरोबर करार करण्यास राज्यातील भाजपा-शिवसेना सरकारला अद्याप मुहूर्त मिळालेला नाही. त्यामुळे गुंतवणूकदारांची बिले रखडली आहेत.
दहा महिने झाले तरी ३५७ मेगावॅट वीजनिर्मिती प्रकल्पांचे करार करणे बाकी आहेत. करार न झाल्याने या पवनऊर्जा उत्पादकांची बिले थकली आहेत. ही थकबाकी आता कोट्यवधी रुपयांपर्यंत गेली आहे. परिणामी, राज्यातील सुमारे २५०० कोटींची गुंतवणूक धोक्यात आहे. वर्षभरात राज्यात एकही नवीन प्रकल्प आला नाही.
महाराष्ट्रात पवनऊर्जेच्या प्रकल्पात झालेल्या गुंतवणुकीमध्ये मोठ्या प्रमाणात परदेशी गुंतवणूक आहे. सर्वच गुंतवणूकदारांनी बँकांकडून कर्ज काढले आहे.
बिल मिळत नसल्याने बँकांचे हप्ते भरले जात नाहीत. त्यामुळे व्याजाचा आकडा दररोज वाढतो
आहे. येत्या ३० सप्टेंबरपर्यंत हप्ते सुरळीत करण्यासाठी अनेक गुंतवणूकदारांना बँकांकडून सांगण्यात आले आहे.

एक खिडकी धोरण नसल्याने गोंधळ
- राज्यातील अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्रातील ऊर्जानिर्मिती प्रकल्पांच्या अर्जांची छाननी, मूलभूत सुविधांसाठी ना हरकत प्रमाणपत्र व परवानगी महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरणाकडून (मेडा) दिली जाते. त्यानंतर कंपन्यांनी निर्मिती केलेली वीज खरेदी महावितरण कंपनीकडून केली जाते. तर, वीज खरेदीचे करार एमएसडीसीएलबरोबर करायचे. त्यासाठी अपारंपरिक ऊर्जा विभागाकडून मान्यता देण्यात येते. अशा पद्धतीने एका प्रकल्पाला अनेक विभागांकडून विविध परवानग्या घ्यावा लागतात. राज्यात एक खिडकी योजनेद्वारे प्रकल्पांना मंजुरी मिळत नाही.

उद्योगांची महाराष्ट्राकडे पाठ !
महाराष्ट्रात ६००० मेगावॅट इतकी पवनऊर्जेची निर्मिती क्षमता आहे. आतापर्यंत ४३८२ मेगावॅटची निर्मिती झाली आहे. त्यातील करार न झालेली ३५७ मेगावॅट ऊर्जा निर्मितीचे प्रकल्प आहेत. त्यासाठीची २५०० कोटी ही आतापर्यंतची सर्वाधिक मोठी गुंतवणूक आहे.
मात्र करारांसाठी महिनोंमहिने वाट पाहावी लागत असल्याने गुंतवणूकदारांमध्ये नाराजी आहे. नवे गुंतवणूकदार इतर राज्यांकडे वळत आहेत.