खासगी वाहतूकदारांना कंत्राट

एसटी महामंडळाचे तोट्यातील मार्ग खासगी वाहतूकदारांना कंत्राटी पध्दतीने देण्याचा डाव शासनस्तरावर गेल्या काही वर्षापासून सुरू आहे. त्याला खुद्द महामंडळ आणि एसटी संघटनेकडून

- सुशांत मोरे,  मुंबई
एसटी महामंडळाचे तोट्यातील मार्ग खासगी वाहतूकदारांना कंत्राटी पध्दतीने देण्याचा डाव शासनस्तरावर गेल्या काही वर्षापासून सुरू आहे. त्याला खुद्द महामंडळ आणि एसटी संघटनेकडून विरोध होत असतानाच आता पुन्हा एकदा तोट्यातील मार्ग खासगी वाहतूकदारांना देण्याचा निर्णय होत आहे. यावर एसटीकडून दोन महिन्यात अहवाल तयार करुन तो सार्वजनिक उपक्रम समितीला सादर करण्यात येणार आहे.
सार्वजनिक उपक्रम समितीची बैठक २९ सप्टेंबर २0१५ रोजी पार पडली. या बैठकीला महालेखापालांचे प्रतिनिधींसह अतिरिक्ति मुख्य सचिव (परिवहन) गौतम चॅटर्जी, एसटी महामंडळाचे तत्कालिन व्यवस्थापकीय संचालक संजय खंदारे आणि अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीत एसटीच्या कामकाजावर चर्चा होतानाच प्रवासी भारमान कमी असलेले मार्ग म्हणजेच तोट्यातील मार्गांवर तोडगा काढण्यासंदर्भात चर्चा झाली. यात, भारमान कमी असलेल्या मार्गांवर प्रवाशांकडून एसटीचा वापर होत नसेल आणि अन्य पर्यायी वाहतूक साधनांचा वापर प्रवाशांकडून केला जात असेल तर एसटीने रॉयल्टी घेवून हे मार्ग खासगी वाहतूकदारांना देण्यात यावेत, अशी सूचना महामंडळाला केली. त्यामुळे महामंडळाचे उत्पन्न वाढू शकते. यावर एसटीचे तत्कालिन व्यवस्थापकीय संचालक खंदारे यांनी कमी भारमान असलेल्या मार्गांचा अभ्यास करुन दोन ते तीन महिन्यात अहवाल सादर करू अशी माहिती दिली होती.
सध्या महामंडळाकडून अशा मार्र्गांचा अभ्यास करण्याचे काम सुरु असून लवकरच अहवालही सादर केला जाणार आहे. त्यामुळे एसटीच्या या मार्र्गांवर खाजगी वाहतूकदारांची वाहने धावण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो, असे एसटीतील सूत्रांनी सांगितले. याबाबत अतिरिक्त मुख्य सचिव (परिवहन) गौतम चॅटजी यांनी सांगितले की, एसटीचे पूर्वी ७५ लाखांपेक्षा जास्त प्रवासी होते. आता हीच संख्या ६७ लाखांपर्यंत आली आहे. हे पाहता त्यांनी प्रवासी आणि उत्पन्न वाढीसाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. तोट्यातील मार्ग खासगी वाहतूकदारांना देण्याबाबत एसटी महामंडळाकडून अहवाल सादर केला जाणार आहे.

धोरण आखावे : एसटी युनियनचा विरोध
सर्वसमावेशक वाहतूक धोरण एसटीकडे नसल्याने अनेक संकटांना सामोरे जावे लागत असल्याचीही चर्चा या बैठकीत झाली. त्यामुळे महामंडळाने धोरण आखावे अशी सूचनाही केली गेली होती.
आघाडी सरकारच्या काळातही एसटीचे तोट्यातील मार्ग हे खाजगी वाहतूकदारांना देण्याचा प्रयत्न सुरु होता. त्याला त्यावेळी एसटी महामंडळ आणि एसटीच्या युनियनकडून विरोध करण्यात आला होता. त्यामुळे हा विषय मागे पडला. आता पुन्हा एकदा या विषयाने डोके वर काढल्याचे दिसून येत आहे