५०० कोटींची कंत्राटे वादाच्या भोवऱ्यात

महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळामार्फत अन्नधान्याची वाहतूक करण्याच्या कंत्राटांमध्ये कोट्यवधी रुपयांचे घोटाळे झाले असून प्राथमिक माहितीनुसार वर्षाकाठी दिलेली सुमारे ५०० कोटींची

यदु जोशी, मुंबई
महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळामार्फत अन्नधान्याची वाहतूक करण्याच्या कंत्राटांमध्ये कोट्यवधी रुपयांचे घोटाळे झाले असून प्राथमिक माहितीनुसार वर्षाकाठी दिलेली सुमारे ५०० कोटींची कंत्राटे वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहेत.
वखार महामंडळातील वाहतूक घोटाळ्याचे बिंग फोडणारे वृत्त प्रसिद्ध झाल्यानंतर ‘लोकमत’कडे तक्रारींचा अक्षरश: पाऊस पडला. जळगाव, लातूर, परभणीच नव्हे तर नंदुरबार, बारामती, सातारा, चंद्रपूर, अकोला, पुणे, कोल्हापूर, सोलापुरातून असंख्य तक्रारी लोकमतकडे आल्या. वर्षाकाठी चार-पाचशे कोटी रुपयांची कंत्राटे दिली जात होती आणि त्यात आधारभूत दराच्या तीन-चारशे पट वाहतूक दर विशिष्ट कंत्राटदारांना देण्यात आल्याचा सर्व तक्रारींचा सूर होता. आम्ही अनेकदा अनेक ठिकाणी दाद मागितली, पण कंत्राटदारांचे कडबोळे अधिकाऱ्यांशी संगनमताने सगळे काही मॅनेज करीत होते, अशी व्यथा अनेकांनी मांडली.
गेल्या पाच वर्षांमधील तक्रारी थेट मुख्यमंत्री दरबारी गेल्यामुळे आता ताकही फुंकून पिण्याची पाळी त्यांच्यावर आली आहे. केंद्रीय अन्न महामंडळामार्फत (एफसीआय) रेल्वे वा अन्य मार्गे आलेले अन्नधान्य राज्य वखार महामंडळाच्या गोदामापर्यंत पोहोचविण्याचे काम कंत्राटदार करायचे. त्यांना तीनचारशे टक्के जादा दराने कंत्राटे दिली जात. हेच धान्य वखार महामंडळाच्या गोदामांमधून जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार गावोगावी रेशनसाठी पोहोचविण्यासाठीचे वाहतूक दर त्या मानाने अगदीच कमी होते. ही तफावत कोणासाठी आणि का करण्यात आली, असा नवा प्रश्न या निमित्ताने पुढे आला आहे. वखार महामंडळामार्फत वाहतुकीचे कंत्राट हे दोन वर्षांसाठी दिले जाते. मात्र, निविदेत एक वर्षात निविदा किमतीच्या २५ टक्के रकमेइतकी उलाढाल असावी, अशी अट कोणाला झुकते माप देण्यासाठी होती याची चौकशी करण्याची मागणी होत आहे.